India News CG(इंडिया न्यूज़),CG Cabinet: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर में राज्य मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के लिए छत्तीसगढ़ सहकारी विपणन संघ को समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए स्वीकृत राशि 14,700 करोड़ रूपए की वैधता को एक वर्ष बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 तक कर दिया गया है।
पंचायत एवं नगरीय निकायों में ओबीसी आरक्षण की सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। ओबीसी को आरक्षण अधिकतम 50% की सीमा तक दिया जाएगा, हालांकि जिन निकायों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण 50% से अधिक है, वहां ओबीसी आरक्षण नहीं दिया जाएगा।
पंचायत संवर्ग के 97 शिक्षकों का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किया गया है। अन्य पात्र शिक्षकों का संविलियन पंचायत विभाग की अनुशंसा पर किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ की नवीन औद्योगिक विकास नीति को मंजूरी दी गई, जो 1 नवंबर 2024 से प्रभावी होगी। इसमें औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के प्रावधान हैं। नई नीति में संतुलित औद्योगिक विकास के लिए विशेष प्रोत्साहन दिए जाएंगे।
प्रदेश में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना पुनः शुरू की जाएगी। इसके तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के दिव्यांग, विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को निःशुल्क तीर्थ यात्रा का प्रावधान किया गया है। इसके लिए 25 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है।
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