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CG Panchyat Election: चुनाव का दिखा गजब परिणाम! 7 महिलाओं ने की जीत हासिल पर शपथ ग्रहण के समय हो गया खेला…

छत्तीसगढ़ में हुए पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण का लाभ मिला, जिससे कई महिलाएं पंच और अन्य पदों पर निर्वाचित हुईं। लेकिन जैसे ही वे चुनी गईं, उनके अधिकार छिनने की कोशिशें भी शुरू हो गईं। जानकारी के अनुसार, पंडरिया ब्लॉक की ग्राम पंचायत परसवारा में 7 महिलाओं को पंच बनने का अवसर मिला, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह में महिला पंचों की जगह उनके पतियों ने शपथ ली।

BY: Anjali Singh • UPDATED :
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India News (इंडिया न्यूज), CG Panchyat Election: छत्तीसगढ़ में हुए पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण का लाभ मिला, जिससे कई महिलाएं पंच और अन्य पदों पर निर्वाचित हुईं। लेकिन जैसे ही वे चुनी गईं, उनके अधिकार छिनने की कोशिशें भी शुरू हो गईं। जानकारी के अनुसार, पंडरिया ब्लॉक की ग्राम पंचायत परसवारा में 7 महिलाओं को पंच बनने का अवसर मिला, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह में महिला पंचों की जगह उनके पतियों ने शपथ ली।

महिला पंचों को पढ़ाई का दिया बहाना

बता दें, सोमवार को आयोजित पंचायत प्रथम सम्मेलन में ग्राम पंचायत सरपंच और पंचों को सचिव द्वारा शपथ दिलाई गई। लेकिन महिला पंचों को यह कहकर शपथ नहीं दिलाई गई कि उन्हें पढ़ना नहीं आता। इस वजह से सचिव ने उनके पतियों को ही शपथ दिला दी। इस घटना से यह साफ होता है कि महिलाओं को आरक्षण तो मिला, लेकिन अधिकार नहीं।

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मामला प्रशासन तक पहुंचा

बता दें, इस घटना के सामने आने के बाद मामला प्रशासन तक पहुंच गया। जिला पंचायत सीईओ अजय त्रिपाठी ने पंडरिया जनपद सीईओ को मामले की जांच के निर्देश दिए और पंचायत सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी करने को कहा। जांच के बाद स्पष्ट होगा कि यह लापरवाही क्यों और कैसे हुई। ग्राम पंचायतों में सचिव से बड़ा पद सरपंच का होता है, और वह भी किसी को शपथ नहीं दिला सकता। वैसे भी, पंचायतों में यह नियमित प्रक्रिया नहीं है कि सरपंच और पंचों को शपथ दिलाई जाए। इसके बावजूद पंचायतों में यह प्रथा जारी है। इस मामले में पंचायत सचिव पर निलंबन की कार्रवाई भी हो सकती है।

महिलाओं के अधिकारों का हनन

ऐसे में, आरक्षण के कारण महिलाएं ग्राम पंचायतों में अपनी पहचान बना रही हैं, लेकिन समाज में अभी भी पुरुष वर्चस्व हावी है। महिला पंचों की जगह उनके पतियों को शपथ दिलाना यह दर्शाता है कि महिलाओं को अधिकार मिलने के बावजूद उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने नहीं दिया जा रहा। प्रशासन को चाहिए कि इस तरह की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई करे, ताकि महिलाओं को उनका हक मिल सके और वे स्वतंत्र रूप से पंचायत कार्यों में भागीदारी निभा सकें।

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