ढाई-ढाई वर्ष के नियम ने दोस्ती और राजनीति का समीकरण बिगाड़ा

इंडिया न्यूज, रायपुर (Two And Half Year Rule): छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव के त्याग पत्र के बाद प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आ गया है। अब एक बार फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर ढाई-ढाई वर्ष के नियम की चर्चा जोर पकड़ने लगी है। राज्य में 15 वर्ष तक विपक्ष में रहने के बाद कांग्रेस के सत्ता में आने और सरकार गठन तक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सिंहदेव की जोड़ी की तुलना जय और वीरू की जोड़ी से की जाती थी। मगर करीब दो वर्षों में दोनों के बीच का पूरा राजनीतिक समीकरण बदल दिया है।

भूपेश बघेल और टीआर सिंहदेव में देखी जा रही है तनातनी

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के चुनाव जीतने के बाद तय हुआ था कि भूपेश बघेल और टीआर सिंहदेव ढाई-ढाई वर्ष मुख्यमंत्री रहेंगे। ऐसे में जब भूपेश बघेल के ढाई वर्ष पूर्ण हुए तो टीआर सिंहदेव ने मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। इससे रायपुर से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस की राजनीति गरमा गई है। कई दिनों तक टीआर सिंहदेव दिल्ली में कई विधायकों के साथ डेरा भी डाले रहे, लेकिन न बघेल ने मुख्यमंत्री पद छोड़ा और न ही सिंहदेव को कुर्सी मिली। इसके बाद से ही बघेल और सिंहदेव में तनातनी बढ़ी हुई है।

कांग्रेस की जनघोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष थे सिंहदेव

2018 के चुनाव के लिए जनघोषणा पत्र तैयार करने की जिम्मेदारी कांग्रेस ने सिंहदेव को सौंपी थी। सिंहदेव ने इसे लेकर पूरे प्रदेश का दौरा किया था। वे समाज के लगभग हर वर्ग के बीच जाकर बात की। इसके बाद 36 बिंदुओं का जनघोषणा पत्र तैयार हुआ। कांग्रेस को प्रदेश में प्रचंड बहुमत (90 में से 69 सीट) का प्रमुख कारण यह जनघोषणा पत्र ही था।

महाराष्ट्र के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस को लगा झटका

हालांकि टीएस सिंहदेव ने सिर्फ एक विभाग से ही त्याग पत्र दिया है। मगर उनके इस कदम से कांग्रेस की परेशानी बढ़ सकती है। हाल में महाराष्ट्र में कांग्रेस के गठबंधन वाली महाअघाड़ी सरकार के गिरने के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी पार्टी को टीएस सिंहदेव की नाराजगी भारी न पड़ जाए। इसे लेकर कांगे्रस फंूक फंूक कर कदम रख रही है।

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