India News (इंडिया न्यूज), Vishnudeo Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को नवा रायपुर के महानदी भवन मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई, जिसमें कुल 9 बड़े निर्णय लिए गए। इन फैसलों से किसानों को काफी फायदा होगा और राज्य में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।
पहला महत्वपूर्ण फैसला किसानों को नवीन उन्नत किस्म के बीजों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया। अब छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम भारत सरकार द्वारा इम्पैनल्ड सेंट्रल नोडल सीड एजेंसी से सीधे बीज खरीदी कर सकेगा। इससे किसानों को उचित मूल्य पर उच्च गुणवत्ता वाले बीज मिलेंगे।
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दूसरा बड़ा निर्णय हरित ऊर्जा विकास शुल्क को खत्म करने का था। अब जल विद्युत परियोजनाओं के विकासकर्ताओं को पहले पांच साल तक प्रति मेगावाट 1 लाख रूपये हरित ऊर्जा शुल्क नहीं देना होगा। इससे राज्य में ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन और जल विद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा।
मंत्रिपरिषद ने खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 और रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए उपार्जन एजेंसियों को नियुक्त करने का भी फैसला लिया है। इसके तहत मक्का, दलहन, तिलहन, चना, मसूर, और सरसों की खरीदारी के लिए नेफेड और एनसीसीएफ को प्रोक्योरमेंट एजेंसी के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ के गृह निर्माण मण्डल के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें भूमि के व्यपवर्तन शुल्क और अर्थदण्ड से छूट देने की बात की गई, ताकि हाउसिंग बोर्ड के मकान खरीदारों को लाभ हो सके। इन सभी निर्णयों से छत्तीसगढ़ में किसानों, शहरी विकास, और आवासीय योजनाओं को नई दिशा मिलेगी।
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