India News (इंडिया न्यूज),Arvind Kejirwal News: दिल्ली नगर निगम के 12 हजार अस्थायी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि इन सभी कर्मचारियों को अब स्थायी किया जाएगा। इस फैसले के तहत नगर निगम ने बजट में 800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जिससे कर्मचारियों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो सकेगी। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा, “आम आदमी पार्टी की सरकार ने निगम कर्मचारियों के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है। यह सिर्फ आम आदमी पार्टी ही कर सकती थी। सभी कर्मचारियों और उनके परिवारों को ढेरों बधाइयां।”
बजट से हुए प्रावधान, कई मदों से हुई कटौती
इस फैसले को लागू करने के लिए निगम ने 2025-26 के बजट में बदलाव किया है। दिल्ली नगर निगम के मेयर महेश कुमार खींची ने 17 मार्च को एक विशेष बैठक बुलाई थी, जिसमें इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। नेता सदन मुकेश गोयल ने बताया कि इस फंड को जुटाने के लिए मेयर फंड से 500 करोड़ रुपये और सड़कों के रखरखाव व मरम्मत के बजट से 300 करोड़ रुपये की कटौती की गई है। इस राशि का इस्तेमाल अस्थायी कर्मचारियों को पक्की नौकरी देने और उनके प्रमोशन में किया जाएगा। हालांकि, विपक्षी दलों ने इस कटौती का विरोध किया और इसे गलत फैसला बताया।
विपक्ष का हंगामा, बीजेपी ने किया विरोध
इस फैसले को लेकर नगर निगम सदन में भारी हंगामा हुआ। जब बजट पेश किया जा रहा था, तब बीजेपी पार्षदों ने इसका विरोध करते हुए नारेबाजी की। मेयर महेश कुमार खींची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बीजेपी पार्षदों ने सदन में अशांत माहौल बना दिया और बजट पेश करने के दौरान टेबल और कुर्सियों पर चढ़कर हंगामा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी पार्षदों ने सदन को चलने नहीं दिया और बजट से जुड़े दस्तावेज भी फाड़ दिए। दिल्ली में नगर निगम कर्मचारियों की स्थायी नियुक्ति को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है। इससे हजारों कर्मचारियों और उनके परिवारों को राहत मिलेगी। हालांकि, इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने इसे अपनी बड़ी उपलब्धि बताया है, वहीं बीजेपी ने इसे निगम के बजट के साथ खिलवाड़ करार दिया है। अब देखना होगा कि यह फैसला आगे किस तरह लागू किया जाता है और इससे कितने कर्मचारियों को वास्तविक रूप से लाभ मिलता है।
