India News (इंडिया न्यूज़),Arvind Kejriwal On BJP Sankalp Patra-2: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर एक बड़ा हमला बोला है। उन्होंने मंगलवार (21 जनवरी) को बीजेपी के दूसरे संकल्प पत्र को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने पहले संकल्प पत्र में यह वादा किया था कि अगर उनकी सरकार दिल्ली में बनी तो मोहल्ला क्लिनिक को बंद कर देंगे। इसके बाद, उन्होंने यह आरोप लगाया कि बीजेपी के दोनों संकल्प पत्र दिल्ली और देश के लिए बेहद खतरनाक हैं। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि बीजेपी ने अपनी असली मंशा को स्वीकार करते हुए ईमानदारी से यह कबूल किया है कि असली नीयत और मंशा क्या है?
‘फ्री की सेवाएं बंद करने वाली पार्टी है बीजेपी’
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा के संकल्प पत्र पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कोई भी इस पत्र को पढ़ेगा तो उसका खून खौल उठेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए जाएंगे। ये चाहते ही नहीं कि दिल्ली के लोगों को फ्री में इलाज मिले। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती है, तो दिल्ली की मुफ्त सेवाओं को सबसे पहले बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने बीजेपी के संकल्प पत्र का हवाला देते हुए कहा कि उसमें मुफ्त शिक्षा को बंद करने की बात कही गई है। केजरीवाल ने दिल्लीवासियों को चेतावनी दी कि बीजेपी एक खतरनाक पार्टी है, और उन्हें गलती से भी वोट नहीं देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आई, तो दिल्लीवासियों का बजट बिगड़ जाएगा और वे उसे संतुलित नहीं कर पाएंगे।
18 लाख बच्चों की मुफ्त शिक्षा पर संकट
दिल्ली में 18 लाख बच्चों को मुफ्त शिक्षा से वंचित होने का खतरा मंडरा रहा है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख ने बीजेपी के संकल्प पत्र पार्ट टू का हवाला देते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इस दस्तावेज़ में स्पष्ट लिखा है कि सरकारी स्कूलों में केवल जरूरतमंद बच्चों को ही मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। यह नीति सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा प्रदान करने के अधिकार को सीमित कर सकती है। उन्होंने बताया कि फिलहाल दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 18 लाख बच्चे मुफ्त शिक्षा का लाभ उठा रहे हैं। यह बदलाव इन सभी छात्रों को प्रभावित कर सकता है, जिससे शिक्षा का अधिकार खतरे में पड़ जाएगा।
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