India News (इंडिया न्यूज),Delhi Air Pollution: दिल्ली-एनसीआर में खराब होती एयर क्वालिटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बुधवार को यानी आज कैबिनेट सचिव राजीव गौबा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत यूपी के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन मंगलवार यानी 07 नवंबर को कैबिनेट सचिव के सभी हितधारकों के साथ बुधवार को यानी आज बैठक बुलाने का निर्देश दिया था।
बता दें, कोर्ट ने कहा था कि बैठक के दौरान प्रदूषण में तत्काल कमी के लिए ठोस कदम उठाने पर चर्चा हो और उन्हें जल्द लागू किया जाए। हालांकि अभी तक बैठक का कोई समय निर्धारित नहीं हो पाया है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर कड़ी नाराजगी जाहिर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण पर नियंत्रण करने के बजाय उलूल-जुलूल अवैज्ञानिक काम कर रही है। वहीं, कोर्ट ने कहा, वह शुक्रवार को प्रदुषण पर फिर से सुनवाई करेगा तब तक केंद्र और राज्य सरकार इस पर ठोस काम करें।
कोर्ट ने इन पांच राज्यों को दिया निर्देश
बता दें कि प्रदूषण की समस्या को लेकर गंभीरतापूर्वक सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश को निर्देश दिया। कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा कि जो राज्य पराली जा रहे हैं वो जलाना तुरंत बंद कर दें। मामले पर कोर्ट ने दिल्ली सरकार को मुख्य निशाने पर लिया है। हालांकि, जस्टिस संजय किशन कौल और सुधांशु धुलिया की बेंच ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण कम करने वाले स्मॉग टावर तो लगाए गए और उनका खूब प्रचार भी किया गया लेकिन वह फिलहाल बंद पड़े हैं।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशान साधते हुए कहा दिल्ली सरकार की तरफ से पराली को नष्ट कर खाद बनाने वाले केमिकल के प्रचार पूरा किया जा रहा था। क्या वो किए गए दावा पर वह काम कुछ हद तक भी सफल हुआ। वहीं कोर्ट ने कहा कि लगता है यह सब सिर्फ दिखावा ही था।
यह भी पढ़ें:-
- नीतीश कुमार के बयान को महिला आयोग की चीफ ने बताया शर्मनाक
- राहुल गांधी ने वरुण गांधी से की मुलाकात, सियासी हलचल बढ़ी
- भारतीय सेना की निगरानी क्षमता होगी दोगुनी, शामिल हुए कुछ खास ड्रो