India News (इंडिया न्यूज),CM Atishi News: दिल्ली सरकार ने वित्तीय धोखाधड़ी से लोगों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से कड़े नए नियम लागू किए हैं। मुख्यमंत्री आतिशी के नेतृत्व में ये कदम फर्जी निवेश योजनाओं के झांसे में आने से नागरिकों को बचाने और भरोसेमंद वित्तीय माहौल बनाने के लिए उठाया गया है। इस नियम के तहत, सरकार को अब धोखाधड़ी के मामलों में संपत्तियों की जब्ती और विशेष एजेंसियों की मदद से जांच का अधिकार मिलेगा।
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धोखाधड़ी योजनाओं पर रखी जाएगी सख्त निगरानी
मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि लंबे समय से लोग बड़े मुनाफे के झूठे वादों में फंसते आ रहे हैं और अंत में उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। नए नियमों के जरिए सरकार इन धोखाधड़ी योजनाओं पर सख्त निगरानी रखेगी ताकि फर्जी वादों का शिकार बनने से नागरिकों को बचाया जा सके। नए नियमों में सरकार ने छोटे और वास्तविक स्वयं सहायता समूहों की कार्यप्रणाली को प्रभावित किए बिना, एक सीमा निर्धारित की है, जिससे उनके योगदान पर कोई पाबंदी न हो। अब किसी भी सदस्य द्वारा प्रति माह 50,000 रुपये तक का योगदान और सालाना 5 लाख रुपये तक का योगदान इन नियमों से बाहर रहेगा, जिससे छोटे समूहों की गतिविधियों पर निगरानी भी बनी रहेगी और धोखाधड़ी का दुरुपयोग भी रोका जा सकेगा। दिल्ली सरकार ने विशेष एजेंसियों को नियुक्त करने का भी प्रावधान किया है, ताकि धोखाधड़ी का जल्द से जल्द पता चल सके और पीड़ितों को न्याय मिल सके। पहले सरकार के पास संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार नहीं था, जिससे कार्रवाई में कठिनाई होती थी। आतिशी ने कहा कि यह कदम दिल्ली में वित्तीय लेनदेन को सुरक्षित रखने और नागरिकों के विश्वास को पुनः स्थापित करने में सहायक होगा।
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