India News(इंडिया न्यूज़),Delhi Action on Illegal Spas: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) अब अवैध रूप से संचालित स्पा सेंटर, बिना अनुमति वाले ओयो होटल और गैर-लाइसेंसी रेस्त्रां के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है। महापौर महेश कुमार ने नगर निगम के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग को इन प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करने और एक ठोस कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। यह कदम न केवल शहर में बढ़ती अनधिकृत व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है, बल्कि इससे एमसीडी के राजस्व को भी सुरक्षित करने का प्रयास किया जाएगा।
महापौर की बैठक में लिए गए अहम फैसले
इस संबंध में महापौर महेश कुमार की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें डिप्टी मेयर रविंद्र भारद्वाज, सदन के नेता मुकेश गोयल, नगर स्वास्थ्य अधिकारी लल्लन राम वर्मा और सभी 12 जोनों के डिप्टी हेल्थ ऑफिसर (DHO) शामिल हुए। बैठक में निर्णय लिया गया कि अनधिकृत व्यावसायिक गतिविधियों को रोकने के लिए एमसीडी को ठोस कदम उठाने होंगे। महापौर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि ऐसे सभी अवैध प्रतिष्ठानों को बंद किया जाए जो बिना आवश्यक लाइसेंस और मंजूरी के संचालित हो रहे हैं।
स्वास्थ्य और सुरक्षा को बताया प्राथमिकता
महापौर ने इस अभियान की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि अनधिकृत रूप से चल रहे स्पा सेंटर, होटल और रेस्त्रां न केवल स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरा बनते हैं, बल्कि इससे एमसीडी को भी भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इन प्रतिष्ठानों में बिना मानकों का पालन किए सेवाएं दी जाती हैं, जिससे शहर के निवासियों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि स्वास्थ्य विभाग के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तत्काल सख्त कदम उठाए जाएं।
राजस्व बढ़ाने पर भी रहेगा जोर
महापौर ने एमसीडी की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के महत्व पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि कई अवैध व्यवसाय लाइसेंस शुल्क और अन्य कानूनी मंजूरियों से बचते हैं, जिससे निगम के राजस्व पर असर पड़ता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एमसीडी की प्राथमिकता न केवल इन अवैध व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाना है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि दिल्ली में नागरिक कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में किसी प्रकार की वित्तीय दिक्कत न हो।
निगम को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम
आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली एमसीडी ने यह स्पष्ट किया है कि नागरिक सेवाओं में सुधार और निगम को आत्मनिर्भर बनाना उसकी प्राथमिकता है। इस दिशा में अनधिकृत व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाना बेहद जरूरी है। एमसीडी अब पूरी योजना के साथ शहर में कार्रवाई करेगी ताकि दिल्ली में व्यवस्थित व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके और अवैध प्रतिष्ठानों पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सके।
