India News (इंडिया न्यूज़) Delhi: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली सरकार को अधिकारियों की नियुक्ति के अधिकार का अधिकार मिला, केंद्र सरकार इस फैसले पर अध्यादेश लेकर आ गयी। केंद्र के द्वारा लाए गए अध्यादेश के विरोध में दिल्ली के मुुख्यमंत्री अरविंदर केजरीवाल लगातार संसद में विपक्ष से समर्थन मांग रहे है। इस क्रम में वो अलग-अलग प्रदेश में जाकर विपक्षी दलों से बात कर रहे है।
BJP का दावा संसद में पर्याप्त समर्थन
वहीं, दिल्ली की सत्तारूढ़ पार्टी का संसद में समर्थन को लेकर बीजेपी ने दावा किया है कि दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं के नियंत्रण अध्यादेश पर विधेयक को पारित कराने के लिए पार्टी के पास संसद में पर्याप्त समर्थन है।बीजेपी का यह दावा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली आयोजित करने के एक दिन बाद आया है। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि हमें विश्वास है कि हमारे पास अध्यादेश पारित कराने के लिए पर्याप्त संख्या हैं।
“उल्लेखनिय है कि लोकसभा में बीजेपी के पास बड़ा बहुमत है। लेकिन, राज्यसभा में बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, फिर भी बीजेपी अब तक अपने विधायी एजेंडे को पारित कराने के लिए उच्च सदन में क्षेत्रीय दलों से पर्याप्त समर्थन प्राप्त करने में सफल रही है।”