India News Delhi (इंडिया न्यूज) Delhi CM Atishi: दिल्ली की आतिशी सरकार ने न्यूनतम वेतन बढ़ाने का निर्णय लिया है। सरकार ने अकुशल मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 18,066 रुपये प्रति माह कर दिया है। पहले यह 17,494 रुपये था। अर्ध-कुशल मजदूरों को अब कम से कम 19,929 रुपये प्रति माह मिलेंगे। अभी इसकी सीमा 19,279 रुपये थी। कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन 21,215 रुपये से बढ़ाकर 21,917 रुपये कर दिया गया है।
आपको बता दें कि भारत में अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अलग-अलग है। हालाँकि, अकुशल श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी लगभग 178 रुपये प्रति दिन या 5,340 रुपये प्रति माह है। दिल्ली सरकार द्वारा समय-समय पर न्यूनतम मजदूरी दर में लगातार वृद्धि की गई है।
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न्यूनतम वेतन क्या है?
न्यूनतम वेतन वह न्यूनतम राशि है जो नियोक्ता को अपने किसी भी कर्मचारी को कानूनी तौर पर देनी होती है। एक तरह से यह वेतन की वह सीमा है, जिससे कम पर किसी भी कर्मचारी को वेतन नहीं दिया जा सकता। भारत में इसे समय-समय पर राज्य सरकारों द्वारा तय किया जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि सभी कर्मचारियों को कम से कम एक निश्चित राशि मिलनी चाहिए, चाहे वे किसी भी काम में लगे हों। भारत में न्यूनतम वेतन का निर्धारण न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के तहत किया जाता है। इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अलग-अलग क्षेत्रों के लिए अलग-अलग न्यूनतम वेतन निर्धारित करती हैं।
दिल्ली में सबसे ज़्यादा न्यूनतम मज़दूरी
भारत में, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और केरल में सबसे ज़्यादा न्यूनतम मज़दूरी है। दिल्ली में अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मासिक मज़दूरी पहले 17,494 रुपये थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर, न्यूनतम मज़दूरी लगभग 178 रुपये प्रतिदिन है।