India News (इंडिया न्यूज),Delhi Electricity Rate: दिल्ली में बिजली दरों में बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। रविवार से शुरू हुए दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक इमरान हुसैन ने सदन में सवाल उठाया कि आने वाले दिनों में बिजली के दाम कितने बढ़ सकते हैं। इसके जवाब में सरकार की ओर से मंत्री
आशीष सूद ने क्या कहा जानें?
आशीष सूद ने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में लिए गए फैसलों की वजह से बिजली महंगी हो सकती है। उन्होंने बताया कि पिछली सरकार ने दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (DERC) के माध्यम से 27 हजार करोड़ रुपये का रेगुलेटरी एस्टेस (Regulatory Assets) का कर्ज डिस्कॉम (DISCOM) कंपनियों पर छोड़ दिया था। अब इन कंपनियों को कर्ज चुकाने के लिए बिजली दरों में बढ़ोतरी करनी पड़ सकती है।
हाईकोर्ट के आदेश का हवाला
मंत्री आशीष सूद ने आगे कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले ही DERC को टैरिफ ऑर्डर जारी करने का निर्देश दिया था। लेकिन पिछली सरकार ने इस मामले में उचित कदम नहीं उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी की सरकार जनता के हितों की रक्षा करने में असफल रही, जिसके चलते अब बिजली दरों में इजाफे की संभावना बन रही है।
राजनीतिक फायदे के लिए बढ़ती कीमतों का इस्तेमाल?
सूद ने कहा कि कुछ लोग बिजली की बढ़ती कीमतों को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार बिजली दरों को नियंत्रण में रखने के लिए सतर्क है और लगातार DERC के संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि जनता पर ज्यादा आर्थिक बोझ न पड़े। बिजली की बढ़ती कीमतों को लेकर दिल्ली के लोग चिंतित हैं। अब सबकी निगाहें DERC के टैरिफ ऑर्डर पर टिकी हैं, जिससे यह साफ होगा कि बिजली दरों में कितनी बढ़ोतरी होगी।
