India News (इंडिया न्यूज),Delhi LG Vinay Kumar Saxena: दिल्ली में प्रधानमंत्री उदय योजना (PM UDAY Yojana) के तहत अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 400 से अधिक महिलाओं ने अपने मकान का मालिकाना हक पाने के लिए आवेदन किया। यह योजना उन लोगों को संपत्ति के कानूनी अधिकार दिलाने के लिए शुरू की गई थी, जो अनधिकृत कॉलोनियों में रहते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) विनय कुमार सक्सेना के कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, शनिवार को विभिन्न हिस्सों में आयोजित 10 शिविरों में कुल 432 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 285 का समाधान किया गया। खास बात यह रही कि 101 महिलाओं को स्वामित्व दस्तावेज सौंपे गए।
क्या है पीएम उदय योजना?
प्रधानमंत्री दिल्ली आवास अधिकार योजना (PM UDAY) की शुरुआत केंद्र सरकार ने 29 अक्टूबर 2019 को की थी। इसका मकसद दिल्ली की 1,731 अधिसूचित अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक प्रदान करना है। इस योजना के तहत अब तक 1.27 लाख से अधिक आवेदन आ चुके हैं और 29,000 से ज्यादा लोगों को ‘एग्रीमेंट टू सेल’ मिल चुका है।
योजना से क्या होंगे फायदे?
दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) द्वारा संचालित इस योजना के तहत, अनधिकृत कॉलोनियों के निवासी अब अपनी संपत्ति को कानूनी रूप से खरीद और बेच सकते हैं। इसके अलावा, बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं से लोन लेने की सुविधा भी उन्हें मिलेगी। यदि कोई अपने घर में बदलाव करना चाहता है, तो वह कानूनी रूप से नक्शा पास कराकर निर्माण कर सकता है।
महिलाओं के लिए बढ़ा अवसर
इस योजना के तहत महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ रही है। महिला दिवस के मौके पर सैकड़ों महिलाओं ने अपने अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए आवेदन किया, जिससे साफ है कि यह योजना उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर रही है।
दिल्ली के लाखों लोगों को मिलेगा फायदा
पीएम उदय योजना दिल्ली की करीब 40 लाख आबादी को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से बनाई गई है। इससे न केवल उनके मकानों को कानूनी मान्यता मिलेगी, बल्कि वे बिना किसी कानूनी बाधा के अपनी संपत्ति का इस्तेमाल आर्थिक संसाधन के रूप में भी कर सकेंगे।
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