केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति पर एलजी सख्त, सीबीआई जांच की सिफारिश

• नई पॉलिसी में नियमों में अनदेखी व प्रक्रियागत कमियां : उपराज्यपाल

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल (एलजी) के बीच लगता है सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है।उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने केजरीवाल सरकार पर नई आबकारी नीति के नियमों में अनदेखी का आरोप लगाया है। यही नहीं उन्होंने इसके खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की।

शराब की दुकानों के टेंडर में गड़बड़ी का आरोप

नई आबकारी नीति के अंतर्गत केजरीवाल सरकार पर शराब की दुकानों के टेंडर में गड़बड़ी किए जाने का आरोप है। विनय कुमार सक्सेना ने कहा है कि सरकार ने नियमों की अनदेखी करके शराब की दुकानों के टेंडर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार की आबकारी नीति 2021-22 में नियमों का उल्लंघन किया गया है। सक्सेना ने प्रक्रियागत कमियों को लेकर इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की है।

इसी सप्ताह सिंगापुर दौरे की भी इजाजत नहीं दी

गौरतलब है कि इससे पहले इसी सप्ताह गुरुवार को एलजी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को सिंगापुर जाने की इजाजत नहीं दी थी। उन्होंने संबंधित प्रस्ताव की फाइल को लौटा दिया था। साथ ही केजरीवाल को सक्सेना ने आठवीं ‘वर्ल्ड सिटी समिट’ व डब्ल्यूसीएस मेयर्स फोरम में शामिल न होने की सलाह दी। एलजी ने कहा था कि प्रथम दृष्टया यह सम्मेलन मेयरों का है और इसमें मुख्यमंत्री की उपस्थिति ठीक नहीं है।

सम्मेलन के प्रोफाइल, इसके स्वरूप व इसमें भाग लेने वाले लोगों के बारे में जाना

सूत्रों का कहना है कि एलजी सक्सेना ने सिंगापुर में होने वाले सम्मेलन में शामिल होने वाले लोगों की प्रोफाइल, सम्मेलन का स्वरूप व इस कार्यक्रम को लेकर विचार विमर्श करने के दौरान पाया कि यह सम्मेलन शहरी शासन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के मकसद से आयोजित किया जा रहा है। इनसे संबंधित काम दिल्ली सरकार के एडिशनल कई नगर निकायों जैसे एमसीडी, एनडीएमसी, व और डीडीए द्वारा किए जाते हैं। एलजी ने कहा, इस तरह सीएम का सम्मेलन में शामिल होना ठीक नहीं होगा।

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