India News (इंडिया न्यूज),DU News: दिल्ली यूनिवर्सिटी (डीयू) से संबद्ध 12 कॉलेजों में वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों पर दिल्ली सरकार ने सख्त कदम उठाया है। मुख्यमंत्री आतिशी की ओर से उठाए गए इन आरोपों की जांच के लिए एक विशेष ऑडिट शुरू कर दिया गया है। इस विशेष ऑडिट का आदेश पिछले हफ्ते जारी किया गया था, जिसमें ऑडिट विभाग ने उच्च शिक्षा निदेशालय के सचिव को इन कॉलेजों से सभी आवश्यक रिकॉर्ड ऑडिट टीम को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था।
ऑडिट टीम का उद्देश्य वित्तीय मुद्दों की जांच करना
ऑडिट की निगरानी के लिए एक 8 सदस्यीय टीम नियुक्त की गई है। ऑडिट टीम का उद्देश्य उन वित्तीय मुद्दों की जांच करना है, जो आतिशी द्वारा दिसंबर 2023 में उठाए गए थे। आतिशी ने उस समय दावा किया था कि इन कॉलेजों में सैकड़ों करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं। उन्होंने सुझाव दिया था कि या तो इन कॉलेजों को दिल्ली सरकार के अधीन लाया जाए, या केंद्र सरकार को इन्हें पूर्ण रूप से अपने नियंत्रण में लेने की अनुमति दी जाए।
ऑडिट विभाग ने जारी किए जांच के आदेश
दिल्ली सरकार द्वारा गठित एक उच्चस्तरीय समिति ने इन कॉलेजों के वित्तीय मामलों पर एक रिपोर्ट भी पेश की थी। रिपोर्ट के अनुसार, समिति ने पाया कि इन कॉलेजों में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता नहीं है। इसके बावजूद, ऑडिट विभाग ने जांच के आदेश जारी किए हैं ताकि किसी भी प्रकार की गलतियों को रोका जा सके।
नतीजे आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी तय
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, 27 सितंबर को जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया कि कॉलेजों को ऑडिट टीम को सभी प्रकार की जानकारी और बैठने की सुविधाएं मुहैया करानी होंगी। इस ऑडिट के नतीजे आने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल की संयुक्त बैठक में भी इन आरोपों पर चर्चा हुई, जहां सर्वसम्मति से इन जांचों के निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया गया।
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