India News (इंडिया न्यूज़),Kerala: भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अमृत भारत स्टेशन योजना को लॉन्च कर कई रेलवे स्टेशनों को सौगात दी है जिसके बारे में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस योजन के बारे में बता रहे थे, जहां उनसे पत्रकारों ने केरल में सबरीमला रेल परियोजना के बारे में सवाल किया जिसके जवाब देते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि, राज्य सरकार की विकास में बहुत कम रुचि है। जिसके बाद केरल की राजनीति में मानो भूचाल सा आ गया हो। बता दें कि, रेल मंत्री अश्विणी वैष्णवी के इस बयान का पलटवार करते हुए केरल के मंत्री वी अब्दुरहीमन ने भाजपा के नेताओं पर निशाना साधा।
दक्षिणी राज्य पर अपनी आंखों को मूंदी है सरकार- अब्दुर्रहीमन
केरल के मंत्री वी अब्दुरहीमन ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि, केंद्र सरकार दक्षिणी राज्य पर अपनी आंख मूंद रखीं हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को केरल में अपनी ही पार्टी के नेताओं को सलाह देनी चाहिए जो राज्य में विकास को रोकने में सबसे आगे हैं। आगे उन्होंने कहा कि, केरेल के लिए सर्वेक्षण को रोकने के लिए भाजपा और यूडीएफ के बीच प्रतिस्पर्धा थी। हर कोई जानता है कि केरल से एक केंद्रीय राज्य मंत्री हैं जो लगातार राज्य-स्तरीय विकास पहल की प्रगति में बाधा डालते हैं। इसके साथ हीं केरल के मंत्री अब्दुरहीमन ने कहा कि, उस परियोजना को 1997 में मंजूरी दी गई थी और राज्य सरकार आधी लागत वहन करने पर भी सहमत हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री राज्य की उपेक्षा के प्रति आंखें मूंद रहे हैं। आगे कहा कि केरल को पुराने और जर्जर कोच आवंटित किए गए थे और आरोप लगाया कि वंदे भारत अन्य सभी राज्यों पर विचार करने के बाद दक्षिणी राज्य को दिया गया था।
जानिए क्या कहा था अश्वणी वैष्णव ने
जानकारी के लिए बता दें कि, केरल में सबरीमला रेल जैसी लंबे समय से लंबित परियोजनाओं के बारे में रेल मंत्री से सवाल पूछा था। यह एक विशेष मामला है क्योंकि राज्य सरकार की विकास में बहुत कम रुचि है। केरल सरकार की राज्य के विकास में उतनी दिलचस्पी नहीं है। यही कारण है कि सर्वेक्षण या विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने जैसी छोटी चीजों के लिए भी हमें इतना प्रतिरोध मिलता है कि किसी भी काम को करना वास्तव में मुश्किल है। फिर भी केंद्र केरल में रेल नेटवर्क के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ हीं उन्होने कहा था कि, केरल के राजनीतिक वर्ग ने पूरी तरह से काल्पनिक कथा बनाई कि वंदे भारत ट्रेन राज्य को नहीं दी जाएगी। लेकिन आप देखिए वंदे भारत हर उस राज्य को दी गई है जिसने ब्रॉड गेज नेटवर्क का विद्युतीकरण किया है। हमारा मानना है कि पूरे देश को एक साथ विकास करना चाहिए लेकिन हमें राज्य सरकारों के समर्थन की जरूरत है
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