दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था पर गरमाई सियासत, बीजेपी ने AAP पर लगाए गंभीर आरोप

India News Delhi(इंडिया न्यूज),(मेहंदी गर्ग) AAP Vs BJP: दिल्ली की सियासत में हर रोज़ नए मुद्दे गर्माते रहते हैं, और इस बार शिक्षा व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने-सामने हैं। भाजपा ने दिल्ली सरकार पर तीखा हमला बोला है, आरोप लगाते हुए कहा है कि पिछले एक दशक में आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के स्कूलों की दशा बुरी तरह बिगाड़ दी है।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अपने बयान में कहा, “पिछले 10 वर्षों में अरविंद केजरीवाल और आतिशी मार्लेना की सरकारों ने दिल्ली सरकार और नगर निगम स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है।” इसके साथ ही भाजपा ने केजरीवाल सरकार के उस वादे की भी आलोचना की, जिसमें 2015 में 500 नए स्कूल खोलने की बात कही गई थी।

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शिक्षा व्यवस्था को लेकर बीजेपी ने बोला हमला

भाजपा के दावों के अनुसार, स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि अब दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर गिर चुका है। खासकर सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में, जहां मात्र 25% स्कूलों में विज्ञान की पढ़ाई होती है और 40% से भी कम स्कूल वाणिज्य की शिक्षा प्रदान करते हैं। इस गिरावट का सबसे बुरा असर उन छात्रों पर पड़ रहा है जो आर्थिक रूप से कमजोर तबकों से आते हैं। भाजपा का कहना है कि ये छात्र गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, जो उनके भविष्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है।

दिल्ली भाजपा ने यह भी आरोप लगाया कि नगर निगम के स्कूलों की स्थिति पिछले दो वर्षों में और भी खराब हो गई है। दाखिले घटने के साथ-साथ स्कूलों के प्रदर्शन में भारी गिरावट आई है। यह तो यहां तक कहा गया कि कुछ छात्रों ने स्कूल में हथियार लाकर शिक्षकों पर हमले किए हैं, जो यह सवाल उठाता है कि आखिर इन स्कूलों में किस प्रकार की नैतिक शिक्षा दी जा रही है।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा?

इन सबके बीच, भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, “जब पूरी शिक्षा व्यवस्था बदहाल स्थिति में है, तब ‘शिक्षा पर बात’ संवाद का आरंभ करना सिर्फ दिखावा है।” उनका मानना है कि यह पहल केवल जनता का ध्यान भटकाने और चुनावी लाभ लेने के लिए की जा रही है, जबकि असली मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा।

इसके साथ ही भाजपा ने मनीष सिसोदिया द्वारा शुरू किए गए “शिक्षा पर बात” संवाद की भी आलोचना की। भाजपा ने इसे स्कूलों के राजनीतिकरण का एक प्रयास बताया, और कहा कि यह संवाद अभिभावकों के साथ राजनीतिक संपर्क स्थापित करने का एक साधन है, न कि शिक्षा की बेहतरी का।

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