इंडिया न्यूज़, नई दिल्ली:
Renovation Of Delhi Secretariat: दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित उनके कैबिनेट सहयोगियों के दफ्तरों का जीर्णोद्धार कार्य जल्द ही शुरू होगा। दिल्ली सरकार ने इसके लिए 35.99 करोड़ रुपये से अधिक के बजट को मंजूरी दे दी है। अधिकारियों के मुताबिक इस कार्य की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को सौंपी गई है। दरअसल, दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कार्यालय के नवीनीकरण के लिए पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता ने 35 करोड़ 99 लाख 44 हजार 400 रुपये का प्रस्ताव 24 फरवरी को दिल्ली सरकार को भेजा था। इसे अब मंजूरी दे दी गई है।
दिल्ली सचिवालय की इमारत को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के पास स्थित प्लेयर्स बिल्डिंग के रूप में भी जाना जाता है। एशियन गेम्स 1982 के खिलाडि़यों को ठहराने के लिए प्लेयर्स बिल्डिंग को एक होटल के, रूप में बनाया गया था। दिल्ली सरकार ने आइटीओ के पास दो नई बहुमंजिला और पर्यावरण के अनुकूल इमारतों का निर्माण कराने का निर्णय लिया है।
इन इमारतों में दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों के नौकरशाहों के साथ-साथ मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों के कार्यालय भी रहेंगे। इनका निर्माण मौजूदा विकास भवन और एमएसओ बिल्डिंग को गिराकर किया जाएगा। इस परियोजना पर लगभग 2,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आने का अनुमान है। लोक निर्माण विभाग इसका प्रस्ताव तैयार कर रहा है।
सुरक्षा एजेंसियों की सलाह पर दिल्ली सरकार ने दिल्ली सचिवालय में प्रवेश द्वारों पर पर बुलेटप्रूफ पोस्ट (संतरी के लिए खड़े होने वाला केबिन) बनाने का फैसला लिया है। इसके लिए लोक निर्माण विभाग ने तीन पोस्ट के लिए टेंडर निकाले हैं। टेंडर मिलने पर संबंधित कंपनी 45 दिन में काम पूरा करेगी। एक पोस्ट पर करीब आठ लाख की अनुमानित लागत आएगी। इसके अंदर बिजली की व्यवस्था की जाएगी तथा सुरक्षा कर्मी के लिए पंखा लगाया जाएगा। इसे विशेष तरह की लोहे की चादर से बनाया जाएगा, जिस पर गोली भी काम नहीं करेगी।
दिल्ली सरकार ने इससे पहले पिछले साल दो बुलेटप्रूफ पोस्ट बनवाए थे। इसमें से एक दिल्ली सचिवालय के गेट नंबर छह पर लगाया गया है। सुरक्षा कर्मियों का कहना है कि इस पोस्ट में सुधार की जरूरत है। इसमें कूलर आदि लगाए जाने का प्रविधान किया जाना चाहिए। वर्तमान माडल के तहत बनाए गए पोस्ट में गर्मी के मौसम में खड़े हो पाना कठिन है।
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