Delhi CM Salary: दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की सैलरी, यहां जानें सरकारी भत्ते और अन्य लाभ के बारे में

India News (इंडिया न्यूज़), Delhi CM Salary: 21 मार्च 2023 को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गुरुवार को हिरासत में लिए जाने के साथ ही अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होने वाले पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख दिल्ली शराब नीति घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार होने वाले पार्टी के तीसरे वरिष्ठ नेता हैं, जिससे उनकी पार्टी के भविष्य पर सवालिया निशान लग गया है, जिसने जोर देकर कहा है कि वह सरकार चलाना जारी रखेंगे। इसी बीच केजरीवाल से जुड़े कई ऐसे सवाल हैं जो लोग गूगल कर रहे हैं। उन्हीं  में से एक ये भी है कि सीएम की सैलरी कितनी होती है। तो चलिए इस सवाल का जवाब यहां जानते हैं।

CM के वेतन में 136 प्रतिशत की बढ़ोतरी

मुख्यमंत्री के वेतन में 136 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जो 12 वर्षों में पहला संशोधन है। फरवरी 2023 से प्रभावी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, अध्यक्ष और विपक्ष के नेता के साथ, उनका मासिक वेतन पिछले 72,000 रुपये से बढ़कर 1.7 लाख रुपये हो गया।

इसके साथ ही, विधान सभा के सदस्यों (विधायकों) का वेतन 67 प्रतिशत बढ़ाकर 54,000 रुपये से 90,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, विधायकों को लैपटॉप, मोबाइल फोन और संबंधित उपकरणों की खरीद के लिए 1 लाख रुपये का एकमुश्त भत्ता दिया गया। माननीय अध्यक्ष/माननीय उप सभापति की वेतन संरचना, भत्ते और अन्य सुविधाएं। दिल्ली के अध्यक्ष/मंत्री/मुख्य सचेतक/विपक्ष के नेता में विभिन्न घटक शामिल हैं।

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कितनी है सैलरी

-मूल वेतन: 60,000 रुपये प्रति माह
-निर्वाचन क्षेत्र भत्ता: 30,000 रुपये प्रति माह
-सचिवीय सहायता: 25,000 रुपये प्रति माह
-सत्कार भत्ता: 10,000 रुपये प्रति माह

मुख्यमंत्री को मिले वाले अन्य लाभ

वाहन- इवर के साथ मोटर कार तक पहुंच और प्रति माह 700 रुपये तक पेट्रोल खर्च। वैकल्पिक रूप से, यदि मुख्यमंत्री अपने स्वयं के वाहन का उपयोग करने का विकल्प चुनते हैं तो प्रति माह ₹10,000 का वाहन भत्ता प्रदान किया जाता है।

दैनिक भत्ता- पूरे कार्यकाल के दौरान 1,500 रुपये प्रति दिन।

एकमुश्त भत्ता- लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, प्रिंटर और मोबाइल हैंडसेट जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खरीद के लिए 1,00,000 रुपये की एकमुश्त राशि।

वाहन अग्रिम- वाहन की खरीद के लिए 12,00,000 रुपये तक, सरकारी नियमों के अधीन, कार्यकाल के भीतर चुकाना होगा।

चिकित्सा सुविधाएं- व्यापक चिकित्सा उपचार और प्रतिपूर्ति, साथ ही नामित सरकारी अस्पतालों और रेफरल सुविधाओं में मुफ्त आवास।

पेंशन और पारिवारिक पेंशन-  पूर्व विधायकों के समान लागू लाभ।

निवास सुविधा- 20,000 रुपये प्रति माह तक किराया-मुक्त सुसज्जित आवास या मुख्यमंत्री द्वारा भुगतान किया गया वास्तविक किराया, जो भी कम हो।

यात्रा सुविधाएं- भारत के भीतर वास्तविक यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति, मुख्यमंत्री और उनके परिवार के सदस्यों के लिए सालाना 1,00,000 रुपये तक सीमित है।

विद्युत शुल्क की प्रतिपूर्ति- मुख्यमंत्री – प्रति माह 5000 विद्युत यूनिट तक खपत की प्रतिपूर्ति।

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