फिर छिड़ सकता है शंभू बॉर्डर पर संग्राम, 101 किसानों का जत्था करेगा आज दिल्ली कूच

India News(इंडिया न्यूज़),Shambhu Border: शंभू बॉर्डर पर किसानों का संघर्ष एक बार फिर जोर पकड़ चुका है, जहां 101 किसानों का जत्था दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहा है। यह विरोध केंद्र सरकार के रवैये और किसानों द्वारा मुख्य मांगों पर बातचीत से इनकार करने के खिलाफ है। किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल 26 नवंबर से भूख हड़ताल पर हैं, जो आज 19वें दिन में प्रवेश कर गया है। उनकी तबीयत खराब होने की खबरों के बीच भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) ने समर्थन का ऐलान किया है। राकेश टिकैत की अगुआई में बीकेयू (टिकैत) के सदस्य दल्लेवाल से मिलने खनौरी बॉर्डर पहुंच रहे हैं।

किसानों का बयान

प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों ने सांसद रामचंद्र जांगड़ा के विवादित बयान की निंदा की, जिसमें उन्होंने किसानों को “पंजाब का नशा” कहा था। किसानों ने जांगड़ा को भाजपा से निकालने और बयान के लिए माफी मांगने की मांग की। डीसी अंबाला और डीसी संगरूर के पत्र पर साजिश का संदेह जताया गया।

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सुप्रीम कोर्ट का आदेश और सरकारी प्रतिक्रिया

किसान नेताओं ने सरकार को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का हवाला देते हुए कहा कि सरकार को “बातचीत करनी चाहिए और बल प्रयोग नहीं करना चाहिए।” अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार इन निर्देशों का कितना पालन करती है।

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किसानों की 12 प्रमुख मांगें

सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फॉर्मूले के आधार पर फसलों का मूल्य तय किया जाना चाहिए। गन्ने का FRP (उचित लाभकारी मूल्य) और SAP (राज्य परामर्श मूल्य) स्वामीनाथन आयोग के फॉर्मूले के अनुसार तय किया जाना चाहिए। हल्दी और अन्य मसालों की खरीद के लिए एक राष्ट्रीय प्राधिकरण बनाया जाना चाहिए। किसानों और खेतिहर मजदूरों के सभी कर्ज माफ किए जाने चाहिए।

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सरकार पर सवाल

किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर नहीं है और बातचीत से बच रही है। उन्होंने मांग की है कि सरकार जल्द से जल्द उनकी मांगों पर अमल करे।

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आंदोलन का बढ़ता दायरा

101 किसानों का जत्था आज दोपहर 12 बजे दिल्ली के लिए रवाना होगा। इसके चलते बॉर्डर पर पुलिस और प्रशासन सतर्क हो गया है। दिल्ली के अंदर और बॉर्डर इलाकों में सुरक्षा कड़ी की जा रही है। किसान आंदोलन का यह चरण सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है। अगले कुछ दिनों में यह देखना अहम होगा कि बातचीत की पहल होती है या आंदोलन और तेज होगा।

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