सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस जारी
इंडिया न्यूज, नई दिल्ली।
We The Women Of India’s Petition In SC सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से घरेलू हिंसा का शिकार महिलाओं के लिए कानूनी मदद और शेल्टर होम्स के इंतजाम को लेकर जवाब मांगा है। बेंच ने केंद्र सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को नोटिस जारी कर 6 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में घरेलू हिंसा का शिकार महिलाओं को कानूनी मदद और उनके लिए शेल्टर होम्स की मांग को लेकर एक याचिका दाखिल हुई थी। इसी पर सोमवार को कोर्ट ने सुनवाई की। मामले पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि हम फिलहाल राज्यों को नोटिस नहीं दे रहे। इसके बाद हम निगरानी के लिए मामले को केंद्र सरकार को सौंप सकते हैं।
वी द वीमेन आफ इंडिया ने दायर की याचिका (We The Women Of India’s Petition In SC)
सुप्रीम कोर्ट में याचिका एक अपंजीकृत संस्था गवी द वीमेन आॅफ इंडिया की तरफ से दायर की गई है। इस एनजीओ ने देशभर में वैवाहिक घरों में दुर्व्यवहार सहने वाली महिलाओं को कानूनी मदद और आश्रय गृह मुहैया कराने के लिए घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत बुनियादी ढांचे में व्यापक पैमाने पर मौजूद खामियों को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिका में पति और ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद महिलाओं को आश्रय और प्रभावी कानूनी मदद दिए जाने की मांग की गई है।
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