इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
प्रदूषण (Pollution) को लेकर विंटर एक्शन प्लान (Winter Action Plan) बनाने की प्रक्रिया दिल्ली सरकार ने शुरू की है। पिछले हफ्ते 10 सूत्रीय फोकस बिंदु चिन्हित किए गए थे। उनपर काम करने के लिए सभी प्रमुख एजेंसियों के साथ आज संयुक्त बैठक की। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Gopal Rai) ने कहा कि, तीनों एमसीडी, एनडीएमसी, डीडीए, सीपीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी, ट्रैफिक पुलिस, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, पर्यावरण विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक की है। अलग-अलग विभागों को स्पेसिफिक टास्क दिए गए हैं। सभी को 21 सितंबर तक एक्शन प्लान सबमिट करना है। उसके अनुसार सरकार का एक्शन प्लान तैयार होगा।

पराली की समस्या से निबटने के लिए डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को एक्शन प्लान की जिम्मेदारी दी गई है। डस्ट पॉल्यूशन के लिए तीनों एमसीडी, एनडीएमसी, सीपीडब्ल्यूडी जैसी कंस्ट्रक्शन एजेंसियों को 4 बिंदुओं पर एक्शन प्लान बनाने को कहा गया है।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आगे कहा, ह्लआज केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को चिट्ठी लिखकर मिलने का समय मांगा है। सीएम के साथ उनसे मिलेंगे। पराली को लेकर थर्ड पार्टी आॅडिट की रिपोर्ट हम उन्हें सौंपेंगे।ह्व

MCD was Given the Responsibility to Stop Burning of Garbage for Winter Action Plan

कूड़ा जलने से रोकने के लिए एक्शन प्लान बनाने की जिम्मेदारी एमसीडी को दी गई है। ठंड से बचने के लिए जो कूड़े जलाए जाते हैं, उनका विकल्प तैयार करने को कहा गया है। वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को टास्क दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक कन्जेशन प्लान बनाने को कहा गया है। रेड लाइट जहां बढ़ाने की जरूरत है, वहां बढ़ाने को कहा गया है।

Odd Even will be the last option after Winter Action Plan

आॅड इवेन लास्ट आॅप्शन है, उससे पहले हम क्या क्या कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। डीटीसी की बस सड़क पर खराब होती है, तो उसे ठीक करने के लिए उसी डिपो से मैकेनिक जाता है, जिस डिपो की बस हो। लेकिन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को यह व्यवस्था करने को कहा गया है कि नजदीकी डिपो के जरिए ही ऐसी बसें ठीक कराई जाए। वॉर रूम और ग्रीन ऐप की जिम्मेदारी डीपीसीसी को दी गई है।

4 Points for Winter Action Plan

  • डस्ट सप्रेशन केमिकल प्रोक्योरमेंट
  • मैकेनिकल रोड स्वीपिंग
  • जो डस्ट इकट्ठा होता है उसका मैनेजमेंट कैसे होता है
  • JE, AE और ठेकेदारों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए

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