इंडिया न्यूज़ (दिल्ली, new cooperation policy): केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को राष्ट्रीय सहकारिता नीति का मसौदा तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर के समिति के गठन की घोषणा की.
पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभु की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्तर की इस समिति में देश के सभी हिस्सों से 47 सदस्य शामिल होंगे। इसमें सहकारी क्षेत्र के विशेषज्ञ, राष्ट्रीय, राज्य और जिला और प्राथमिक सहकारी समितियों के प्रतिनिधि, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारी समितियों के सचिव (सहकारिता) और रजिस्ट्रार और केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के अधिकारी होंगे.
केंद्रीय गृह मंत्री ने हाल ही में घोषणा की थी कि जल्द ही एक राष्ट्रीय सहकारिता नीति तैयार की जाएगी जिसमें प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) से ऊपर की ओर एक समग्र दृष्टिकोण होगा.
इससे से पहले 2022 में बनी थी नीति
सहकारी समितियों पर मौजूदा राष्ट्रीय नीति 2002 में तैयार की गई थी, जिसका उद्देश्य सहकारी समितियों के सर्वांगीण विकास को सुविधाजनक बनाना और उन्हें आवश्यक सहायता, प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करना था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सहकारी समितियाँ स्वायत्त, आत्मनिर्भर और लोकतांत्रिक रूप से प्रबंधित संस्थानों के रूप में काम करती हैं। अपने सदस्यों के प्रति जवाबदेह और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं.
सहकारिता मंत्रालय के एक बयान के अनुसार “आज, भारत में लगभग 29 करोड़ के सदस्य आधार के साथ लगभग 8.5 लाख सहकारी समितियां हैं, जो देश भर में फैली हुई हैं। ये सहकारी समितियां कृषि-प्रसंस्करण, डेयरी, मत्स्य पालन, आवास, बुनाई, क्रेडिट, मार्केटिंग, जैसी विभिन्न गतिविधियों में लगी हुई हैं।”
बयान में आगे कहा गया की “नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति दस्तावेज को नए बनाए गए सहकारिता मंत्रालय को दिए गए जनादेश को पूरा करने की दृष्टि से तैयार किया जा रहा है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ‘सहकार से समृद्धि’ के दृष्टिकोण को साकार करना शामिल है; देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करना और जमीनी स्तर तक इसकी पहुंच को गहरा करना; सहकारी आधारित आर्थिक विकास मॉडल को बढ़ावा देना; सहकारी समितियों को उनकी क्षमता का एहसास कराने में मदद करने के लिए एक उपयुक्त नीति, कानूनी और संस्थागत ढांचा तैयार करना।”
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