India News (इंडिया न्यूज़), Haryana Vidhan Sabha Budget Session 7th Day : हरियाणा विधानसभा में कल प्रदेश के सीएम नायब सैनी द्वारा बजट पेश किया जा चुका है और बजट सत्र के सातवें दिन की कार्यवाही चल रही है। प्रश्नकाल के दौरान विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्रों के लंबित विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं की कमियों को लेकर सवाल उठाए।
सत्र में जुलाना की विधायक विनेश फोगाट ने अपने क्षेत्र में कच्ची ड्रेन से जलभराव की समस्या उठाई। उन्होंने कहा कि जब तक ड्रेन पक्की नहीं होती, तब तक समस्या हल नहीं होगी। इस पर मंत्री श्रुति चौधरी ने जवाब दिया कि इससे ओवरफ्लो नहीं होता।
Haryana Vidhan Sabha Budget Session 7th Day : चेक बाउंस होने का मामला
वहीं बरोदा से विधायक इंदूराज नरवाल ने सदन में आरोप लगाया कि उनके क्षेत्र में विकास कार्य पूरे नहीं हो रहे। जब उन्होंने विधानसभा में सवाल उठाया तो अधिकारियों ने आनन-फानन में चेक काट दिए, लेकिन वे भी बाउंस हो गए। इस पर मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी।
गैरहाजिर डॉक्टरों पर होगी कार्रवाई
भाजपा विधायक घनश्याम दास के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने आश्वासन दिया कि गैरहाजिर डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। नियमों की अवहेलना उन्हें किसी भी तरह से करने नहीं दी जाएगी।
ESI डिस्पेंसरी का प्रोजेक्ट होगा पूरा
इसके अतिरिक्त भाजपा विधायक कृष्णा गहलावत ने ESI डिस्पेंसरी के लिए अलग बिल्डिंग के प्रोजेक्ट के पेंडिंग होने का मुद्दा उठाया। इस पर मंत्री विज ने कहा, “अब इस विभाग को अनिल विज का हाई स्पीड इंजन लग गया है। सभी लंबित कार्यों को तेजी से पूरा किया जाएगा।”
पानीपत की ऑटो मार्केट …
पानीपत विधायक प्रमोद विज के सवाल पर मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि पानीपत की ऑटो मार्केट को टोल के पास 5 एकड़ जमीन पर शिफ्ट करने की योजना पर विचार किया जा रहा है। अभी यह 4 एकड़ में संचालित हो रही है, जिससे जाम की समस्या बनी रहती है। इस मुद्दे पर मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि पानीपत से ऑटो मार्केट को शिफ्ट करने की कोई योजना नहीं है। इसकी वजह से होने वाले प्रदूषण को लेकर मंत्री ने कहा कि ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के चालान काटे जा रहे हैं।
लाडो लक्ष्मी योजना पर उठे सवाल
वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वित्त मंत्री के रूप में 2 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया था। इसमें लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये देने के लिए 5000 करोड़ का बजट रखा गया है। हालांकि, किन महिलाओं को लाभ मिलेगा, इसका क्राइटेरिया अभी तक तय नहीं हुआ है। इस पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। बजट सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच विभिन्न मुद्दों पर टकराव जारी रहने की संभावना लगातार बनी हुई है।