India News (इंडिया न्यूज़), Haryana Budget 2025-2026 : वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राजस्व लक्ष्य 63,348 करोड के मुकाबले 12 मार्च, 2025 तक 58,693 करोड़ रूपये नेट राजस्व आमदनी के तौर पर खजाने में जमा हुए। करदाताओं की सहूलियत के लिए सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट योजना को स्वीकृति दी, जो अगले सप्ताह से लागू हो जायेगी। छोटे करदाता जिनकी बकाया राशि 1 लाख रूपये से कम है, उनके कर, ब्याज और जुर्माने को पूर्णतः माफ कर दिया जायेगा। जिन करदाताओं की बकाया राशि 1 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक की है, उनके व्याज, जुर्माना और कर की राशि पर 60% माफी दी जाएगी
- हमारा प्रदेश जीएसटी टैक्स कलेक्शन में देश के बड़े राज्यों में द्वितीय उच्चतम विकास दर वाला प्रदेश ल सीएम सैनी
Haryana Budget 2025-2026 : ब्याज, जुर्माना और कर में 50% की माफी दी जाएगी
जिनकी बकाया राशि 10 लाख रुपए से 10 करोड़ रुपए के बीच में है, उनका ब्याज, जुर्माना और कर में 50% की माफी दी जाएगी। 1 अप्रैल, 2025 से 2 करोड़ रुपये से अधिक कर की मांग वाले मामलों में अब ईटीओ के बजाय उप-आबकारी एवं कराधान अधिकारी को नोटिस जारी करने के लिए अधिकृत किया जायेगा। हरियाणा जी.एस.टी. अधिनियम 2017 की धारा-61 के तहत Suomoto जांच अब सयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के उपरान्त ही शुरू होगी।
अब पिछले तीन से चार वर्षों के ऑडिट एक ही बार में किया जाएगा
हरियाणा जी.एस.टी. अधिनियम 2017 की धारा-65 के अंतर्गत किये जाने वाले अब पिछले तीन से चार वर्षों के ऑडिट एक ही बार में किया जाएगा। हरियाणा जी.एस.टी. अधिनियम 2017 की धारा-66 में विशेष लेखा परीक्षण चार्टर्ड अकाउंटेंट/कॉस्ट अकाउंटेंट का पैनल बनाया जाएगा। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए विभाग के हर ईटीओ तथा डीईटीसी के कार्यालय कक्ष में सीसीटीवी कैमरे लगवाये जाने का प्रस्ताव। अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए एक नया प्रशिक्षण संस्थान बनाये जाने का प्रस्ताव। Haryana Budget 2025-2026
8 जिलों में 42 खदानों में अब तक 670.23 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति हुई
आबकारी कराधान विभाग के लिए 68834.91 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव। 8 जिलों में 42 खदानों में अब तक 670.23 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति हुई। वर्ष 2025-26 में अम्बाला व फरीदाबाद जिले में नई खदानें शुरू कर अतिरिक्त 645 करोड़ रुपये की राशि राजस्व खाते में जमा करवाये जाने का लक्ष्य। खनन एंव भूविज्ञान विभाग के लिए अनुमान 97.22 करोड़ रुपये को 25% से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 121. 52 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव। कर्मचारियों और अधिकारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम की तर्ज पर हरियाणा सरकार के कर्मचारियों को भी इस यूपीएस का लाभ देने का निर्णय।
हर जिले में एक 10-15 किलोमीटर लम्बी सड़क को स्मार्ट मार्ग बनाया जाएगा
इस योजना के तहत कम से कम 10 हजार रुपये प्रतिमाह पेआउट तथा 30 प्रतिशत फैमिली पेआउट के रूप में दिया जायेगा। ये दोनों लाभ 10 वर्ष की न्यूनतम सेवा के उपरान्त दिये जायेगें, सेवानिवृत कर्मचारियों को पेआउट का पूरा लाभ 25 वर्ष की सेवा के उपरान्त मिलेगा। आने वाले वर्षों में हम हर शहर में कर्मचारियों के लिए पर्याप्त संख्या में सरकारी आवास उपलब्ध करवाने के लिए कटिबद्ध। 2025-26 में हर शहर में एक 4-5 किलोमीटर लम्बी सड़क को तथा हर जिले में एक 10-15 किलोमीटर लम्बी सड़क को स्मार्ट मार्ग बनाया जाएगा।
हर गांव में एक गली का स्मार्ट गली के रूप में कायाकल्प किया जायेगा
इसी तरह हर शहर में एक पुराने बाज़ार का स्मार्ट बाज़ार के रूप में और हर गांव में एक गली का स्मार्ट गली के रूप में कायाकल्प किया जायेगा। इस विधानसभा के कार्यकाल के दौरान हर माननीय विधायक को अपने-अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रूपये की राशि का विशेष प्रावधान। यह राशि तीन किश्तों में दी जायेगी,अगली किश्त की राशि पिछली दी गई राशि के 70 प्रतिशत उपयोग के उपरान्त जारी की जायेगी। Haryana Budget 2025-2026
बजट भाषण के उपरान्त सीएम ने जताया आभार
मैं इस महान सदन के सभी सम्मानित सदस्यों का आभारी हूँ कि हरियाणा के वित्त मंत्री के रूप में मेरा पहला बजट भाषण आपने पूरे धैर्य से सुना। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार प्रत्येक छोटे-बड़े को एक दृष्टि से देखते हुए प्रत्येक हरियाणवी परिवार को खुशहाल बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगी। मैं वित्त वर्ष 2025-26 के बजट प्रस्तावों को इस गरिमामयी सदन के विचार मंथन और स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करता हूँ।
