इंडिया न्यूज, Haryana News। Gurugram News : रविवार को गुरुग्राम के मानेसर के बाबा भीष्मनाथ मंदिर में समस्त हिन्दू संगठनों की ओर से पंचायत का आयोजन किया गया। इस पंचायत का आयोजन उदयपुर और अमरावती में हुए हत्याकांडों के विरोध किया गया था। इस पंचायत में सैकड़ों लोग पहुंचे थे।
पंचायत में लिया यह फैसला
बता दें कि इस दौरान पंचायत में यह फैसला लिया गया कि प्रशासन के सहयोग से इलाके में रह रहे सभी बाहरी लोगों की पहचान करवाई जाएगी और गलत मंसूबों के साथ बाहर से आकर मानेसर इलाके में रह रहे लोगों और कट्टरवादियों को यहां से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इसके साथ ही मुस्लिम दुकानदारों का आर्थिक बहिष्कार भी किया जाएगा।
ड्यूटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंप दिया 7 दिन का अल्टीमेटम
बताया जा रहा है कि पंचायत की ओर से इस कार्य के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट सज्जन सिंह को एक मांग पत्र सौंपा गया है। ज्ञापन में प्रशासन को कार्य के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। वहीं पंचायत में यह भी तय किया गया है कि अगर 7 दिन में प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता तो महापंचायत को बुलाया जाएगा।
कट्टरपंथियों को जबाव देने के लिए भी किया गया मंथन
इस पंचायत में पहुंचे मानेसर निवासी देवेंद्र सिंह ने कहा कि उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल के साथ जो घटना घटी वो बहुत दुखद है। इससे हिन्दुओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।
हिन्दुओं के खिलाफ दूसरे संप्रदाय के लोग जो कट्टरपंथ अपना रहे हैं, उसका कैसे जवाब दिया जाए इसके लिए ये पंचायत आयोजित की गई थी, जिससे कि हिन्दू समाज के लोग सुरक्षित रह सकें।
मानेसर क्षेत्र में बाहरी लोगों की पहचान का लिया निर्णय
वहीं पंचायत में यह भी निर्णय लिया गया कि मानेसर क्षेत्र में रह रहे बाहरी लोगों की प्रशासन की मदद से पहचान करवाई जाएगी। इससे पता चल सकेगा कि कौन व्यक्ति कहां से आया है और उनका यहां आने का क्या उद्देश्य है।
दशकों से रोहिंग्या, बांग्लादेशी बस रहे गुरुग्राम में आकर
देवेंद्र सिंह ने कहा कि व्यवसाय के नाम पर दशकों से रोहिंग्या, बांग्लादेशी और अन्य जगहों से आए हजारों लोग गुरुग्राम में आकर यहां बस गए हैं, जो समाज में घटित हो रही घटनाओं को देखते हुए स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए बड़ा मुद्दा है।
ऐसे सभी लोगों की प्रशासन की मदद से पहचान करवाई जाएगी। वहीं गलत मंसूबों वाले लोगों को यहां से बाहर का रास्ता दिखाने का काम भी किया जाएगा। वहीं ऐसे लोगों का आर्थिक बहिष्कार भी किया जाएगा।