हरियाणा : निर्धारित समय-सीमा में काम न करने वाले अधिकारी नपेंगे: टीसी गुप्ता

उन्होंने कहा कि 31 विभागों की 546 सेवाओं को सूचीबद्ध किया गया है जिनमें से 277 सेवाएं आनलाइन हैं। शेष सेवाओं को भी आनलाइन किया जाएगा। इन सेवाओं की डिलीवरी में लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। निर्धारित समय-सीमा में लोगों को इन सेवाओं का लाभ मिलना चाहिए। इसकी उल्लंघना करने वाले अधिकारी पर जुर्माना लगाया जाएगा और यदि किसी अधिकारी पर 3 बार जुर्माना लगता है तो यह उसकी नौकरी पर भारी पड़ सकता है। मुख्य आयुक्त ने कहा कि कुछ सेवाओं में प्रथम अपीलीय अधिकारी उपायुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त और एसडीएम होते हैं जिन्हें स्वयं भी जुर्माना लगाने की शक्ति प्राप्त है किंतु कुछ मामलों में इन पर भी आयोग की ओर से जुर्माना लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पहली जनवरी, 2022 से अधिसूचित सेवाओं में विस्तार किया जाएगा ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त ने इस दौरान नागरिकों से फीडबैक भी ली और अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जिले की रैंकिंग में सुधार के लिए कटिबद्ध हैं। रैंकिंग में जिले का स्कोर 10 में से 9.5 से कम नहीं होना चाहिए। लोगों से सेवाओं के संदर्भ में मिलने वाली फीडबैक में 5 में से 4 अंक अवश्य होने चाहिए। उन्होंने कहा कि विभाग का स्कोर भले ही सही हो किंतु फीडबैक में कम अंक मिले हैं तो इसका अर्थ है कि लोगों को सेवाओं का लाभ संतोषजनक ढंग से नहीं मिला।