डॉ. रविंद्र मलिक, चंडीगढ़:
Petrol and Diesel under GST: पिछले कुछ समय से पेट्रोल-डीजल के बढ़े दामों को लेकर निरंतर चर्चा है। विपक्ष भी मांग कर रहा है कि इनको जीएसटी के दायरे में लाया जाए, ताकि बढ़ते दामों पर नियंत्रण हो सके। अब सामने आया है कि इनको जीएसटी कानून में शामिल कर लिया है। इसको लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकारों ने अपनी सहमति दे दी है। इसको लेकर केंद्र और राज्यों के बीच बातचीत जारी है। दोनों की सहमति के बाद ही रेट तय किए जाएंगे और फिर इसको जीएसटी में लागू कर दिया जाएगा। ऐसे में उम्मीद है कि जीएसटी काउंसिल उपरोक्त औपचारिकता पूरी करने के बाद तेल की कीमतें जीएसटी के साथ लागू होंगी। एक सवाल के जवाब में कहा कि इज आॅफ डूइंग बिजनेस की दिशा में बेहतरीन काम किया गया है, जिसके चलते बिजनेस करने में आसानी आई है। इस मौके पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ भी मौजूद रहे।
वहीं एक सवाल का जवाब देते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि हरियाणा की आर्थिक हालत बेहतरीन रही है। कोरोना दौर में भी कोई सहायता राशि उधार नहीं ली। इसके अलावा अतिरिक्त संसाधनों का भी प्रयोग नहीं किया। मैंने चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल से पूछा था कि क्या किसी तरह की आर्थिक मदद चाहिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। ये वाकई काबिलेतारीख है। वहीं उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने बेहतरीन कार्य किया है और उनके पद संभालने के बाद हर साल कोई न कोई बेहतरीन योजना निकाली जा रही है। कोविड के बाद डिजिटलाइजेशन बढ़ा है।
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सरकार ने हर वर्ग के हित के लिए काम किया है। जिन लोगों के पास बैंक को कोई सिक्योरिटी देने के लिए नहीं है वो हमारी स्कीम का फायदा ले सकता है। 2014 में इसके लिए जन धन अकाउंट खुलवाए थे, तब से अब तक ऐसी स्कीम आई है, जिसमें हर किसी को बैंक से लोन मिला और इनमें 1 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया है। 40 करोड़ लोगों के खाते खोले गए हैं।
सरकार ने जरूरतमंद तबके लिए मुद्रा लोन का प्रावधान किया। इनको मुद्रा लोन मिल रहा है, एससी-एसटी और महिलाओं को हर ब्रांच के द्वारा स्टैंडअप स्टार्टअप लोन दिए जा रहे हैं जो कि सड़क पर फल बेचने वालों को भी काम करने के लिए लोन मिल रहा है
नोटबंदी को लेकर पूछे गए सवाल पर सीतारमण ने कहा कि नोटबंदी के बाद फेक करंसी कम हुई है और इस पर अंकुश लगाने में काफी मदद मिली है। नोटबंदी के कारण ब्लैक मनी में भी कमी आई है। जहां तक विपक्ष की बात है तो आलोचना करना उनका काम है और विपक्ष यही करता है।
वित्तमंत्री ने बताया कि पंजाब के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया गया। 2019 में मनप्रीत बादल मुझसे मिले, मैंने एडिशनल एफर्ट कर के उनका ड्यू क्लियर किया। इसके लिए मैंने अतिरिक्त प्रयास किए। पंजाब के हिस्सा जो भी राशि बनती है, वो दी गई है। ऐसे में नहीं कह सकते कि पंजाब में किसी तरह का कोई भेदभाव किया गया है।
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