CM Sukhu: सुक्खू सरकार का बड़ा कदम, केंद्र सरकार को भेजा 5 नए नेशनल हाईवे बनाने का प्रस्ताव

CM Sukhu

India News RJ (इंडिया न्यूज़), CM Sukhu: हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में पांच नए राष्ट्रीय राजमार्गों की मंजूरी के लिए केंद्रीय सरकार को प्रस्ताव भेजा है। लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने ऊना में एक विभागीय समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों को बताया कि इन नए हाईवे के निर्माण से प्रदेश में विकास को गति मिलेगी। उन्होंने केंद्रीय राजमार्ग एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर इन प्रस्तावों को जल्द अमलीजामा पहनाने की कोशिश करने का आश्वासन दिया।

मंत्री ने बताया कि पिछली बीजेपी सरकार के कार्यकाल में 69 राष्ट्रीय हाईवे की घोषणाएं की गई थीं, लेकिन इनमें से किसी का भी निर्माण नहीं हुआ। वर्तमान सरकार ने अब व्यवहारिकता को ध्यान में रखते हुए पांच नए राष्ट्रीय हाईवे का प्रस्ताव तैयार किया है। विक्रमादित्य ने उम्मीद जताई कि इन प्रस्तावों को जल्द ही केंद्रीय मंत्रालय से मंजूरी मिल जाएगी।

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विकास कार्यों को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने सुझाव दिया कि सभी नई परियोजनाओं में 25 से 30 प्रतिशत बजट राशि पहले से सुनिश्चित होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि पिछली सरकार द्वारा कई परियोजनाओं का शिलान्यास बिना उचित धन आवंटन के किया गया था, जिसके कारण वे अधूरी रह गईं। वर्तमान सरकार उन लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

एमडीआर परियोजनाएं और रिंग रोड

मंत्री ने यह भी बताया कि राज्य में मुख्य जिला सड़कों (एमडीआर) के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने के लिए उन्हें केंद्रीय सड़क फंड (सीआरएफ) के अधीन लाने के प्रयास किए जाएंगे। ऊना शहर में यातायात की समस्या को कम करने के लिए रिंग रोड के निर्माण पर विचार किया जा रहा है, और इस परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

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ऊना नगर निगम का प्रस्ताव

ऊना नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा देने के प्रस्ताव पर सभी हितधारकों से चर्चा की जाएगी। विक्रमादित्य सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2070 मकानों की स्वीकृति की भी जानकारी दी, जिससे जरूरतमंद परिवारों को आवासीय सुविधा में सहायता मिलेगी।

ऊना जिले में विकास कार्य

ऊना जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना-3 के तहत 19 सड़कों पर कार्य चल रहा है, जिसमें सीटीबी तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। नाबार्ड के तहत करीब 115 करोड़ रुपये के विकास कार्य भी चल रहे हैं।

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कैपिटल एक्सपेंडिचर और उपयोगिता प्रमाणपत्र

बैठक में मंत्री ने केंद्रीय सड़क फंड के तहत स्वीकृत योजनाओं में कैपिटल एक्सपेंडिचर के लक्ष्यों को समय पर पूरा करने और उपयोगिता प्रमाणपत्रों को समय पर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, ताकि केंद्रीय सहायता की प्रक्रिया में कोई देरी न हो। इस प्रकार, हिमाचल प्रदेश सरकार ने विकास कार्यों को आगे बढ़ाने और परियोजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

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Poonam Rajput