India News HP (इंडिया न्यूज़), CM Sukhu: हिमाचल सरकार पर मौजूद समय में कर्ज का आंकड़ा 85 लाख करोड़ के पार पहुंच चुका है, हालत यह हो गई है कि कर्ज चुकाने के लिए सरकार को और कर्ज लेना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार अगले वित्तीय वर्ष तक यह आंकड़ा एक लाख करोड़ के पार हो जाएगा। राज्य में सरकार भाजपा की हो या कांग्रेस कि कर्ज लेने का सिलसिला थमने के नाम नहीं ले रहा है। 1990 में शांता कुमार कि सरकार के बाद किसी सरकार ने इस क्षेत्र में गंभीर कार्य नहीं किया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंगर सिंह सुक्खू ने कुछ कठोर कदम उठाये हैं।
Read More: Himachal Employees protest: मंहगाई भत्ता और एरियर न मिलने से फुटा कर्मचारियों का गुस्सा
जानिए किन मुफ्त योजनाओं में हुई कटौती
पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में बड़े-बड़े वादे किए थे, लेकिन अब सरकार ने घोषणापत्र के विपरित जाकर प्रदेश में मुफ्त याजनाओं में कटौती की है। सुक्खू सरकार ने 125 यूनिट मुफ्त बिजली पर रोक लगा दी है, हैरानी कि बात यह है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया था, लेकिन अब यह सुविधा कुछ श्रेणियों को छोड़ कर बाकी के लिए बंद कर दी गई है। राज्य कि भलाई के लिए सरकार को यह कठोर कदम उठाना पड़ा है, जिससे उनकी पार्टी भी हैरान है।
पानी के लिए देना होगा पैसा, फ्री बस सेवा भी बंद
2022 में भाजपा सरकार ने प्रदेश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त पेयजल कनेक्शन दिया था। जिससे विभाग कि आर्थिक हालत खराब हो गई है, इसका हवाला देकर कांग्रेस सरकार ने अब हर कनेक्शन पर 100 रुपये का चार्ज लगा दिया है। विभाग का इससे हर महीने करोड़ों को फायदा होगा। साथ ही प्रदेश के डीपो में आटा चावल भी अब दो-तीन रुपये महंगे मिलेंगे। सरकार ने पुलिस विद्यार्थियों और महिलाओं व अन्य वर्गों के लिए जो यात्रा मुफ्त थी उसे भी बंद कर दिया है और भी कई कठोर कदम सरकार ने उठाए हैं जिसका परिणाम आने वाले दिनों मे देखने को मिल सकता है।
Read More: Rajya Sabha Elections 2024: राज्यसभा नामांकन से पहले BJP ने बुलाई बड़ी बैठक, CM समेत सभी MLA शामिल