India News (इंडिया न्यूज) Himachal News: हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और केंद्रीय मंत्री खट्टर के बीच एक बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य द्वारा उठाए गए मुद्दों पर मिलकर चर्चा करने की बात की है।
सभी पहाड़ी क्षेत्रों के लिए नीति बनानी होगी
आगे कहा कि हिमाचल के मुद्दे पर हम आगे बढ़े हैं। शानन परियोजना में किसी का पक्ष लेने में हमारी कोई रुचि नहीं है। हम वही करेंगे जो जायज है। ग्रीन बोनस मामले में कितना लाभ मिलना चाहिए। इसमें सभी पहाड़ी क्षेत्रों के लिए नीति बनानी होगी। वाटर सेस मामले में कोर्ट ने मना कर दिया है। अभी कोई राज्य नहीं है। मना कर दिया है। फिर भी कोर्ट इस मामले को उठाएगा। खट्टर ने कहा कि हिमाचल सरकार के समक्ष यह मुद्दा भी उठाया गया कि मुफ्त बिजली का हिस्सा बढ़ाया जाना चाहिए। ऐसे कई काम राज्य और देश हित में जरूरी हैं।
शिमला के जाठिया देवी में नया शहर बसाने के मामले पर खट्टर ने कहा कि यह केंद्र सरकार के विचाराधीन है। पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत नए शहर बसाने के लिए 8 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत 29 शहरों के प्रस्ताव आए हैं। इनमें से दस शहरों का चयन किया जाना है। पहाड़ी राज्यों में 2 और मैदानी क्षेत्रों में 8 शहर बनाए जाने हैं। बैठक में प्रदेश सरकार ने यह मुद्दा भी उठाया है। हिमाचल सरकार की ओर से दिए गए प्रस्ताव के अनुसार यहां के क्लेम के पैरामीटर अच्छे हैं।
इस पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। वहीं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हमारे पास पानी के अलावा कोई संसाधन नहीं है। शानन प्रोजेक्ट के मामले में केंद्रीय मंत्री से बात की गई है। उन्होंने एक्ट की कॉपी मांगी है। हिमाचल सरकार इस बारे में कोर्ट में हलफनामा भी देगी। पंजाब कोर्ट गया है। बीबीएमबी मामले पर भी चर्चा हुई है। पानी पर खेल गतिविधियों के लिए बीबीएमबी की ओर से एनओसी दी जानी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे आवास संबंधी सूचकांक अच्छे हैं। केंद्रीय मंत्री ने दो घंटे तक मामले को सुना है। सबसे पहले केंद्रीय मंत्री वही होंगे जो राज्यों में जा रहे।
Lucknow:10वीं मंजिल से गिरकर रिटायर्ड जज की बेटी की मौत, पिता ने पति पर लगाया हत्या का आरोप