India News HP(इंडिया न्यूज)Himachal News: यूपी की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने भी दुकानदारों को आदेश जारी कर वेंडर, होटल मालिक, ढाबा मालिकों के लिए अपना नाम और पहचान लिखना अनिवार्य कर दिया है। एक दिन पहले ही सुखू सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इसकी घोषणा की थी। इसके लिए सभी रेहड़ी-पटरी वालों को पहचान पत्र जारी किए जाएंगे। इस फैसले के पीछे वजह ग्राहकों के लिए पारदर्शी व्यवस्था बनाना है। हालांकि, अब विक्रमादित्य के इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस हाईकमान ने नाराजगी जताई है।
सूत्रों का कहना है कि मंत्री विक्रमादित्य सिंह की टिप्पणी से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत पार्टी हाईकमान नाराज है। कल रात हाईकमान ने उन्हें दिल्ली तलब कर कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने प्रभारी राजीव शुक्ला को मामले की जानकारी दे दी है।
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‘रेहड़ी वालों को लाइसेंस दिए जाएंगे’
हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला का कहना है कि मंत्री ने भी कहा है कि यह सुधारात्मक कार्रवाई है। यह यूपी की तर्ज पर नहीं किया गया है। केवल वैध लोग ही बैठ पाएं, यही सरकार का मकसद है। ये लाइसेंस रेहड़ी वालों को नियमित करने के लिए दिए जाएंगे।
मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दी ये सफाई
कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, हिमाचल में शांति बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। दूसरे राज्यों के लोगों का हिमाचल में स्वागत है, लेकिन राज्य की आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। कानून व्यवस्था हमारी जिम्मेदारी है। स्वच्छता बनाए रखना भी सरकार की जिम्मेदारी है। खाद्य पदार्थ बेचने वालों की पहचान की जाएगी। इस आदेश का योगी आदित्यनाथ और यूपी से कोई लेना-देना नहीं है।
