India News (इंडिया न्यूज), Himachal News: हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रदेश की सभी 3,615 पंचायतों को ई-रिक्शा देने की योजना बनाई है। इन ई-रिक्शा का मुख्य काम घर-घर से कचरा उठाना होगा। यह कदम स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण-1 के अंतर्गत लिया जा रहा है। सरकार ने पहले चरण में निचले इलाकों की 80 पंचायतों के लिए ई-रिक्शा खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस काम की जिम्मेदारी इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम को सौंपी गई है। ई-रिक्शा की खरीद के मानक परिवहन विभाग के सहयोग से तय किए गए हैं।
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इकट्ठा किए गए कचरे से कंपोस्ट खाद बनाई जाएगी
हर पंचायत में कचरा उठाने के लिए ई-रिक्शा का इस्तेमाल करने से न केवल स्वच्छता बढ़ेगी, बल्कि घरों से इकट्ठा किए गए कचरे से कंपोस्ट खाद भी बनाई जाएगी। पंचायतें इस खाद को बेचकर पैसे कमाएंगी, जो विकास कार्यों में खर्च किए जाएंगे। यह योजना हिमाचल को हरित राज्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पंचायती राज विभाग ने पंचायतों की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ई-रिक्शा की तकनीकी विशिष्टताएं निर्धारित की हैं। इसके साथ ही, पंचायत स्तर पर ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र बनाने की भी योजना है।
सूखा और गीला कचरा इकट्ठा करने के लिए विशेष केबिन
ई-रिक्शा में सूखा और गीला कचरा अलग-अलग इकट्ठा करने के लिए विशेष केबिन बनाए जाएंगे। कचरे की छंटाई के बाद लोहा, धातू, कांच और प्लास्टिक जैसे सामान को बेचा जाएगा, जबकि कंपोस्ट खाद से मिली धनराशि पंचायत के बैंक खाते में जमा की जाएगी। इस योजना के तहत काम पर रखे जाने वाले सहयोगियों को भी मानदेय दिया जाएगा।
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