India News (इंडिया न्यूज),Budget 2025: राज्यों को 50 साल के लिए मिलने वाले ब्याज मुक्त ऋण को लेने की शर्तें पहाड़ी राज्य हिमाचल पर फिर से  बहुत भारी पड़ेंगी। आपको बता दें कि आम बजट में राहत देने के लिए हिमाचल  सरकार की तरफ से केंद्र को पत्र भेजा गया था। केंद्र से हिमाचल ने बड़ी राहतें मिलने की उम्मीद लगाई हुई थीं, लेकिन कांग्रेस शासित राज्य को यह राहत नहीं मिली।

कोई उल्लेख नहीं हुआ

आपको बता दें कि केंद्रीय बजट से कई उम्मीदें लगाकर बैठी हिमाचल की कांग्रेस सरकार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बहुत अधिक निराश कर दिया है। सरकार की GST क्षतिपूर्ति की मांग को फिर से अनसुना किया गया है। शनिवार को पेश किए आम बजट में हिमाचल  का विशेष तौर पर कोई उल्लेख नहीं हुआ है। राज्य पर लगाई कई प्रकार की आर्थिक बंदिशों पर भी राहत नहीं मिली है। राज्यों को दिए जाने वाले ब्याज मुक्त ऋण को लेने के लिए केंद्र सरकार ने कई शर्तें लगाई हुई हैं।

धनराशि देना राज्य के लिए आसान नहीं

आपकी जानकारी के लिेए बता दें कि हिमाचल जैसे छोटे राज्य के लिए इन कठिन शर्तों को पूरा करना आसान नहीं है। चालू वित्त वर्ष में भी यह ऋण लेने में कई परेशानियां पेश आईं। नए वित्त वर्ष में भी यह दिक्कतें बरकरार रहेंगी। राज्य में आय के साधन बहुत कम हैं। GST की क्षतिपूर्ति को समाप्त किया गया है। वित्तीय घाटे को कम करने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। रेलवे विस्तार के लिए कोई बजट प्रावधान नहीं हुआ। भू-अधिग्रहण के लिए भारी भरकम धनराशि देना राज्य के लिए आसान नहीं है।