India News HP(इंडिया न्यूज),Himachal Protest: हिमाचल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई वाली सरकार और सचिवालय कर्मचारी महासंघ के बीच खींचतान चल रही है। सचिवालय सेवा कर्मचारी महासंघ ने राज्य सरकार को साफ कर दिया है कि जब तक सरकार लंबित डीए और एरियर जारी नहीं करती, तब तक वह अपना विरोध जारी रखेंगे।
इस बीच हिमाचल सरकार ने राज्य सचिवालय में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के साथ बैठक की। कर्मचारियों ने राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राजपत्रित कर्मचारी संघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री से मुलाकात की। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कर्मचारियों की मांगों को सुना और जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया।
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दिवाली तक डीए-एरियर जारी करने की मांग
हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उनकी बात को बहुत ध्यान से सुना। मुख्यमंत्री ने हमेशा कर्मचारियों के हित में काम किया है। भविष्य में भी मुख्यमंत्री कर्मचारियों के हित में काम करेंगे।
प्रदीप ठाकुर ने कहा कि महासंघ ने उनके समक्ष लंबित डीए और एरियर जारी करने की मांग उठाई है। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि लंबित डीए और एरियर को दिवाली तक हर हाल में जारी किया जाना चाहिए। इसके अलावा कर्मचारियों की अन्य मांगें भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखी गईं।
अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने CM के सामने रखी ये मांगे
हिमाचल अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने बताया कि पुलिस कर्मचारियों की बस यात्रा में पिछली कैबिनेट में किए गए बदलावों का मामला भी उठाया गया। सीएम सुक्खू ने कहा है कि रविवार यानी कल होने वाली कैबिनेट बैठक में इस एजेंडे को फिर लाया जाएगा और इस पर चर्चा के बाद निर्णय लिया जाएगा।
प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने बताया कि उन्होंने अन्य कर्मचारियों की मांग भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के समक्ष रखी है। करुणामूलक, आउटसोर्स, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता और अन्य कर्मचारी वर्गों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी मुख्यमंत्री के साथ चर्चा की गई।
‘पुरानी पेंशन योजना पर कानून बनाएगी सरकार’
इसके अलावा प्रदेश में खाली पड़े सरकारी पदों को भरने की मांग भी उठाई गई है। कर्मचारी महासंघ चाहता है कि प्रदेश सरकार इन सभी मांगों पर गंभीरता से विचार करे। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने हिमाचल सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ से भी कर्मचारियों के हित में एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया है। प्रदीप ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब राज्य सरकार आने वाले समय में पुरानी पेंशन योजना से संबंधित कानून बनाएगी, ताकि कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित हो सके।