Sanjauli Mosque: संजौली मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने को लेकर CM और मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दी प्रतिक्रिया, कही ये बड़ी बात

Sanjauli Mosque: CM सुक्खू और मंत्री विक्रमादित्य सिंह

India News HP(इंडिया न्यूज), Sanjauli Mosque: राजधानी शिमला के संजौली में बनी मस्जिद की तीन अवैध मंजिलों को गिराने के लिए वक्फ बोर्ड की मंजूरी मिलने के बाद मस्जिद कमेटी ने इस संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी है। पूरे मामले पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी प्रतिक्रिया दी है।

संजौली मस्जिद पर हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, “मस्जिद के लोगों ने खुद कहा कि अगर कुछ अवैध है तो हम उसे गिरा देंगे, इसलिए हमारे मुस्लिम समुदाय के भाई, मस्जिद के प्रमुख, इमाम, वे खुद चाहते हैं कि इसे (गिराया जाए) क्योंकि यह अवैध है।

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विक्रमादित्य सिंह ने कहा- अच्छा माहौल बनाए रखें

संजौली मस्जिद पर हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, “मैं उनकी पहल का स्वागत करता हूं। उन्होंने स्वेच्छा से अवैध इमारत को गिराने का फैसला किया है। मेरी लोगों से अपील है कि अच्छा माहौल बनाए रखें और ऐसी कोई स्थिति न आए जिससे हमारे बीच भाईचारा खराब हो। हमें राज्य को आगे ले जाना है और लोगों के हितों की रक्षा करनी है।”

संजौली मस्जिद कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद लतीफ ने कहा?

संजौली मस्जिद मामले की कमेटी के चेयरमैन लकी मोहम्मद लतीफ नेगी ने सोमवार को कहा कि नगर निगम शिमला के कोर्ट के आदेश के बाद हिमाचल वक्फ बोर्ड ने संजौली मस्जिद को आंशिक रूप से गिराने की अनुमति दे दी है, जिसके बाद मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने का काम मस्जिद की छत से शुरू होगा। नेगी ने कहा कि इस काम में कम से कम पांच महीने लगेंगे, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है और मस्जिद को गिराने के लिए फंड की कमी है।

उन्होंने कहा कि लोग मस्जिद बनाने के लिए पैसे देते हैं, लेकिन इसे गिराने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि मस्जिद कमेटी ने बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को पत्र लिखकर मस्जिद को गिराने की अनुमति मांगी है, क्योंकि वे इसके मालिक भी हैं। उन्होंने कहा कि कपूर ने इसे गिराने की अनुमति तो दे दी है, लेकिन साथ ही पैसे देने से इनकार कर दिया है, इसलिए हमें इसे गिराने में और समय लगेगा। कोर्ट के निर्देशानुसार दो महीने का समय दिया गया है, हालांकि उन्होंने और समय मांगा है और उनका कहना है कि वे इस मामले में कोर्ट से समय मांगेंगे। नेगी ने यह भी कहा कि उन्होंने इस मामले की जानकारी शिमला के पुलिस अधीक्षक और नगर निगम आयुक्त को भी दूरभाष के माध्यम से दे दी है।