India News HP(इंडिया न्यूज),Sanjauli Mosque Update: शिमला के संजौली इलाके में बनी मस्जिद से अवैध हिस्से को हटाने का काम जारी है। अभी तक छत पर लगी टिन की चादरें हटाई जा चुकी हैं। मस्जिद की अटारी से लोहे के एंगल हटाने का काम अभी बाकी है। सोमवार को संजौली मस्जिद कमेटी ने अवैध हिस्से को हटाने का काम शुरू कर दिया।
आपको बता दें कि 5 अक्टूबर को नगर निगम कमिश्नर की कोर्ट ने संजौली मस्जिद की दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल को गिराने के आदेश दिए थे। मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने का काम संजौली मस्जिद कमेटी की ओर से ही किया जा रहा है।
नगर आयुक्त की अदालत के अनुसार, अवैध हिस्से को गिराने का सारा खर्च संजौली मस्जिद कमेटी को उठाना है। खर्च के लिए संजौली मस्जिद कमेटी को वक्फ बोर्ड से कोई मदद नहीं मिल रही है। हालांकि, संजौली मस्जिद कमेटी का कहना है कि जमीन का मालिकाना हक वक्फ बोर्ड के पास है। 5 अक्टूबर को नगर आयुक्त की अदालत ने दो महीने में दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल को गिराने का आदेश दिया है।
दो दिन पहले 21 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में भी स्थानीय लोगों की याचिका पर सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस संदीप शर्मा ने नगर निगम कमिश्नर को आठ सप्ताह के भीतर शिकायत का निपटारा करने को कहा है। शिमला नगर निगम को स्थानीय लोगों ने वर्ष 2010 में शिकायत दी थी, जिसमें कहा गया है कि जमीन पर अवैध निर्माण हो रहा है।
मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद न्यायाधीश संदीप शर्मा ने सभी पक्षों की सहमति से मामले का निपटारा करने के आदेश दिए। कोर्ट ने कहा कि नगर निगम आयुक्त मस्जिद से जुड़ी 2010 की शिकायत का आठ सप्ताह के भीतर निपटारा करें। शिकायतकर्ता एमसी शिमला ही है।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने मस्जिद कमेटी के अवैध हिस्से को हटाने के कदम का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि एक समुदाय ने अवैध रूप से निर्माण किया था। यह खुशी की बात है कि अवैध हिस्से को हटाया जा रहा है। उन्होंने मस्जिद कमेटी के फैसले की सराहना की।
संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने कहा कि अवैध हिस्से को हटाने के लिए फंड की कमी है। मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि अभी तक मस्जिद कमेटी के सदस्य उनसे मिलने नहीं आए हैं। उन्होंने भविष्य में मस्जिद कमेटी की मदद करने का आश्वासन दिया। मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सबकी मदद करने के लिए जानी जाती है। उन्होंने आर्थिक और श्रमदान के रूप में मदद करने की सहमति जताई।
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