India News HP (इंडिया न्यूज़), Sukhvinder Singh Sukhu: हिमाचल के सीएम (CM) सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की परेशानी फिर बढ़ सकती है। हिमाचल राज्य सचिवालय कर्मचारी महासंघ ने 15 अक्टूबर को जनरल हाउस बुला लिया है। बता दें कि, ये फैसला कर्मचारियों के खिलाफ दिए गए विशेष अधिकार हनन नोटिस वापस न लेने और कर्मचारियों की लंबित मांगों को अब तक न मानने के चलते लिया गया है।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र से पहले आखिरी जनरल हाउस किया गया था। इसके बाद भी जनरल हाउस बुलाया गया, लेकिन बाद में जब सरकार ने कर्मचारियों को बात करने के लिए बुलाया तो जनरल हाउस टाल दिया गया। अब एक बार फिर मांगें पूरी न होने के कारण यह जनरल हाउस बुलाया गया है।
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इस मामले को लेकर 9 अक्टूबर को राज्य सचिवालय में कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई थी। राज्य सचिवालय के मैदान में 15 अक्टूबर को दोपहर 1:30 बजे सभी कर्मचारी जुटेंगे। इससे पहले बुलाया गया जनरल हाउस कर्मचारियों के लंबित डीए और एरियर के भुगतान को लेकर था।
अन्य कर्मचारियों ने कैबिनेट मंत्री राजेश धर्मानी के खिलाफ कुछ बातें कहीं, जिस पर कैबिनेट मंत्री ने विशेष अधिकार हनन का नोटिस दे दिया। कई कर्मचारियों को मेमो नोटिस भी दिया गया है। कर्मचारियों का आरोप था कि सबसे पहले कैबिनेट मंत्री ने इसके खिलाफ अपना बयान दिया था और इसके विरोध में ही उन्होंने पलटवार किया था।
लंबित मांगों का जल्द किया जाए निपटारा
हिमाचल प्रदेश कर्मचारी सेवा महासंघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि 15 अक्तूबर को आम सदन बुलाया गया है। अभी तक न तो विशेष अधिकारों के हनन का नोटिस वापस लिया गया है और न ही डीए-एरियर के भुगतान को लेकर कोई ठोस बयान दिया जा रहा है। इसके अलावा पेंशनरों का मुद्दा भी काफी अहम है। पेंशनरों को इसी महीने की 9 तारीख को पेंशन मिली है।
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