Hindi News / Himachal Pradesh / Tax Revenue Transfer To States Amidst The Economic Crisis Himachal Got Rs 1479 Crore Central Government Released The Amount

Tax Revenue Transfer to States: आर्थिक संकट के बीच हिमाचल को मिले 1479 करोड़ रुपये, केंद्र सरकार ने जारी की राशि

India News HP (इंडिया न्यूज), Tax Revenue Transfer to States: केंद्र की मोदी सरकार ने हिमाचल प्रदेश को केंद्रीय करों से 1,479 करोड़ रुपये जारी किए हैं। वित्तीय संकट से जूझ रहे हिमाचल के लिए केंद्र ने त्योहारी सीजन में यह अग्रिम किस्त जारी की है। यह अग्रिम किस्त अक्टूबर में देय कर हिस्सेदारी में […]

BY: Ashish kumar Rai • UPDATED :
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India News HP (इंडिया न्यूज), Tax Revenue Transfer to States: केंद्र की मोदी सरकार ने हिमाचल प्रदेश को केंद्रीय करों से 1,479 करोड़ रुपये जारी किए हैं। वित्तीय संकट से जूझ रहे हिमाचल के लिए केंद्र ने त्योहारी सीजन में यह अग्रिम किस्त जारी की है। यह अग्रिम किस्त अक्टूबर में देय कर हिस्सेदारी में जोड़ी गई है। इसे कर हस्तांतरण प्रक्रिया के तहत जारी किया गया है।

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केंद्रीय मंत्री सीतारमण ने दी जानकारी

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक्स पर एक पोस्ट में यह जानकारी साझा की है और हिमाचल प्रदेश समेत सभी राज्यों के लिए जारी किए गए ब्यौरे की जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए यह अग्रिम किस्त जारी की गई है। इससे राज्यों में पूंजीगत व्यय बढ़ेगा। राज्य इससे विकास और कल्याण संबंधी खर्च भी बढ़ा सकेंगे। केंद्र सरकार ने 28 राज्यों के लिए 1,78,173 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इसमें सभी राज्यों के लिए 89,086.50 करोड़ रुपये की अग्रिम किस्त शामिल है। वहीं, सीतारमण की इस पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री का आभार जताया है और लिखा है कि यह राशि निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश के विकास को गति देगी।

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Tax Revenue Transfer to States: केंद्रीय करों के हिस्से से हिमाचल को मिले 1,479 करोड़ रुपये

हिमाचल सरकार लेगी 600 करोड़ का नया कर्ज

हिमाचल प्रदेश सरकार 600 करोड़ रुपये का नया कर्ज लेगी। गुरुवार को हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार ने इसकी अधिसूचना जारी की। यह कर्ज दस साल की अवधि के लिए लिया जाएगा। इसे 16 अक्टूबर 2034 तक चुकाया जाएगा। अधिसूचना के अनुसार यह कर्ज हिमाचल प्रदेश में विकास कार्यों के लिए लिया जा रहा है।

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