India News (इंडिया न्यूज), 18th Parliament Session: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुरुवार, 27 जून को 18वीं संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करने वाली हैं। अपने संबोधन के दौरान, उनसे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नव-निर्वाचित सरकार की प्राथमिकताओं को रेखांकित करने की उम्मीद है। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद संसद की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति का संबोधन भी उनका पहला होगा। जान लें कि 18वीं लोकसभा का उद्घाटन सत्र सोमवार (24 जून) को शुरू हुआ, जबकि राज्यसभा का 264वां सत्र 27 जून को शुरू होने वाला है। अपने संबोधन के दिन, राष्ट्रपति जुलूस के रूप में संसद पहुंचेंगे। राष्ट्रपति भवन, घुड़सवार राष्ट्रपति अंगरक्षकों द्वारा संरक्षित।
जानकारी के मुताबिक, संसद भवन के गज द्वार पर प्रधानमंत्री मोदी और लोकसभा और राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी उनका स्वागत करेंगे, जहां से उन्हें पारंपरिक राजदंड ‘सेंगोल’ के साथ निचले सदन कक्ष तक ले जाया जाएगा. ‘ उनके नेतृत्व में। संविधान के अनुच्छेद 87 के अनुसार, राष्ट्रपति को प्रत्येक लोकसभा चुनाव के बाद सत्र की शुरुआत में संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करना आवश्यक है। राष्ट्रपति हर साल संसद के पहले सत्र में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भी संबोधित करते हैं।
राष्ट्रपति के अभिभाषण के माध्यम से सरकार अपने कार्यक्रमों और नीतियों की रूपरेखा तैयार करती है। यह पिछले वर्ष सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर भी प्रकाश डालता है और आगामी वर्ष के लिए प्राथमिकताओं को बताता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद सत्तारूढ़ दल संसद के दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पेश करेगा जिस पर सदस्य बहस करेंगे।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2-3 जुलाई को धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का जवाब दे सकते हैं। अपने संबोधन में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उम्मीद की जाती है कि वह पिछले दशक में केंद्र सरकार की नीतियों का व्यापक अवलोकन प्रदान करेंगी, जिसमें अर्थव्यवस्था, रक्षा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सामाजिक कल्याण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों पर प्रकाश डाला जाएगा।
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इस बीच, एक उभरता हुआ विपक्ष कई मोर्चों पर सरकार को चुनौती देने की तैयारी में है। विपक्ष एनईईटी-यूजी अनियमितताएं, यूजीसी-नेट को रद्द करना, जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी हमले, ट्रेन दुर्घटनाएं और आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतें आदी मुद्दों को जरुर शामिल करेगा। हाल के आम चुनावों में, भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने 293 सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल की। यह परिणाम भाजपा की उम्मीदों से कम रहा, क्योंकि उन्हें सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए 400 से अधिक सीटें मिलने की उम्मीद थी।
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