इंडिया न्यूज, श्रीनगर
जम्मू-कश्मीर के बदलते हालात के बीच देश-विदेश के बड़े औद्योगिक घरानों के प्रदेश में निवेश को सरल बनाने के लिए उद्योग और वाणिज्य विभाग की ओर से वेब पोर्टल जारी किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर के लिए नई केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत इकाइयों के पंजीकरण के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य अब विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। उन्होंने कहा कि आज उनके लिए बेहद हर्ष का दिन है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया था कि धारा 370 और 35अ हटने के बाद जम्मू-कश्मीर के अंदर रोजगारी और खुशहाली की एक नई शुरूआत होगी। नई औद्योगिक निती केंदीय क्षेत्र योजना, जिसका पोर्टल लॉन्च होने जा रहा है उन्हें पूरा भरोसा है कि करोड़ों का लाभ इससे उद्योग जगत को मिलेगा.इस पोर्टल को जिस प्रकार से बनाया गया है विषेशकर उद्योग विभाग के सभी अधिकारी और सभी नीति निर्धारकों ने इसकी बहुत बारिकी से छोटी-छोटी चीजों को चर्चा कर आगे बढ़ाया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम 2021 के तहत इस नए पोर्टल के लॉन्च होने से औद्योगिक क्षेत्र को 24,000 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ मिलेगा. यह सिर्फ एक अनुमान है. प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह और जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा विभाग के आयुक्त सचिव रंजन प्रकाश ठाकुर की मौजूदगी में यह पोर्टल लांच किया गया। नई उद्योग नीति के तहत केंद्र सरकार ने प्रदेश में मार्च 2022 तक 50 हजार करोड़ रुपए से अधिक निवेश का लक्ष्य रखा है। देश-विदेश के कई बड़े औद्योगिक घरानों ने जम्मू-कश्मीर में निवेश का वादा किया है और इस निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार हर सुविधा उपलब्ध करवा रही है।
पोर्टल की मदद से सरल होगा निवेश का रास्ता
इस वेब पोर्टल के लांच होने के साथ ही प्रदेश में निवेश का रास्ता अधिक सरल हो जाएगा। इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू होगा। निवेश का रास्ता आसान करने के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहले ही 15 विभिन्न विभागों से ली जाने वाली एनओसी की अनिवार्यता समाप्त कर चुके हैं। अब औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगपति प्लाट लेकर उद्योग स्थापित कर पाएंगे। सरकार की इस पहल के बाद कुछ बड़े औद्योगिक घरानों ने प्रदेश में अपना औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने में रूचि भी दिखाई है।
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