Arvind Kejriwal: केंद्र सरकार अध्यादेश के बहाने हथियाना चाहती है दिल्ली की सत्तता: अरविन्द केजरीवाल

India News (इंडिया न्यूज़), Arvind Kejriwal,नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने अध्यादेश के मुद्दे पर एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार अध्यादेश के बहाने अफसरों के द्वारा दिल्ली को चलाना चाहती है।नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी (NCCSA) की पहली बैठक के बाद मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने अध्यादेश के बहाने जमकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। अरविन्द केजरीवाल ने कहा की आर्डिनेंस को समझना पड़ेगा कि केंद्र ने किस शातिर तरीके से दिल्ली सरकार पर कब्ज़ा करने की तीन बार कोशिश की है।

दिल्ली में मंत्री की नहीं अफसर की चलेगी

अरविन्द केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि  अध्यादेश के अंदर दिल्ली की चुनी हुई कैबिनेट के ऊपर एक अफसर बैठा दिया जिसका साफ मतलब है की अब दिल्ली में मंत्री की नहीं अफसर की चलेगी। केंद्र सरकार ने कहने को तो अथॉरिटी बना दी जिसमे दो अफसर केंद्र के और एक सीएम होंगे लेकिन अफसरशाही को पूरा कंट्रोल दे दिया गया है और हम सबको पता है की अफसरों को केंद्र खुद कंट्रोल करेगा।

अध्यादेश के बाद दिल्ली में बनी ये स्थिती

अरविन्द केजरीवाल ने कहा कि भारत एक जनतंत्र है। जनता की चुनी हुई सरकार काम करती है। यह पहली बार है कि अफसर चुनी हुई सरकार के ऊपर होंगे और अफसरों के ऊपर केंद्र सरकार होगी। अब दिल्ली मे ऐसी स्थिति है की अगर शिक्षा मंत्री कहेगा कि दिल्ली के इस इलाके में स्कूल बनना चाहिए लेकिन अफसर कहेगा कि इसकी जरूरत नहीं है तो वो स्कूल नहीं बनेगा। अध्यादेश के बाद दिल्ली में यह स्थिति बन गई है की अगर कैबिनेट जितने निर्णय लेगी मतलब चुनी हुई सरकार की सुप्रीम बॉडी जो फैसले लेगी उसे चीफ सेक्रेटरी तय करेगा कि कैबिनेट का निर्णय सही है या नहीं। ऐसी अथॉरिटी बनाई है जिसमें सीएम बैठेगा और उसके ऊपर दो अफसर बैठेंगे।फिर ऐसी अथॉरिटी का क्या फायदा।

अधिकारी दिल्ली सरकार के मंत्रियो से नहीं ले रहे कोई सलाह

अरविन्द केजरीवाल ने कहा की अध्यादेश आने के बाद से ही अधिकारी दिल्ली सरकार के मंत्रियो से कोई सलाह नहीं ले रहे है।मई के अंत में एक फ़ाइल मेरे पास आई। एक अधिकारी को सस्पेंड करना था।मैंने अधिकारियो से 3-4 क्लेरिफिकेशन मांगे और कहा की इस मुद्दे पर बैठक होगी। लेकिन बिना बैठक बुलाये एलजी के पास फ़ाइल भेजकर अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया।

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