अब होगा बदलाव! सुप्रीम कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला, गुजारा भत्ता तय करने के लिए 8 कारक किए गए तय, जाने क्या-क्या किया गया है शामिल

India News (इंडिया न्यूज), 8 Factors For Deciding Alimony : बेंगलुरू के रहने वाले अतुल सुभाष की आत्महत्या के मामले में चल रही बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट ने गुजारा भत्ता राशि तय करने के लिए आठ सूत्रीय फॉर्मूला तय किया है। अतुल ने अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। बिहार के रहने वाले अतुल सुभाष ने आत्महत्या करने से पहले 80 मिनट का एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया और उसके परिवार पर पैसे ऐंठने के लिए कई मामले दर्ज करने का आरोप लगाया था। उन्होंने अपने 24 पन्नों के सुसाइड नोट में न्याय व्यवस्था की भी आलोचना की थी।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस पीवी वराले की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मंगलवार को तलाक के एक मामले में फैसला सुनाते हुए और गुजारा भत्ता राशि तय करते हुए देश भर की सभी अदालतों को सलाह दी कि वे अपने आदेश फैसले में बताए गए कारकों के आधार पर दें।

आठ बिंदु इस प्रकार हैं-

* पति और पत्नी की सामाजिक और आर्थिक स्थिति

* भविष्य में पत्नी और बच्चों की बुनियादी ज़रूरतें

* दोनों पक्षों की योग्यता और रोज़गार

* आय और संपत्ति के साधन

* ससुराल में रहते हुए पत्नी का जीवन स्तर

* क्या उसने परिवार की देखभाल के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी है?

* जो पत्नी काम नहीं कर रही है, उसके लिए कानूनी लड़ाई के लिए उचित राशि

* पति की आर्थिक स्थिति, उसकी कमाई और गुजारा भत्ता के साथ अन्य ज़िम्मेदारियाँ क्या होंगी।

सुप्रिम कोर्ट ने क्या कुछ कहा?

सुप्रिम कोर्ट ने कहा कि ये कारक कोई सरल सूत्र नहीं बनाते हैं, बल्कि स्थायी गुजारा भत्ता तय करते समय दिशा-निर्देशों के रूप में काम करते हैं शीर्ष अदालत ने कहा, “यह सुनिश्चित करना भी ज़रूरी है कि स्थायी गुजारा भत्ता की राशि पति को दंडित न करे, बल्कि पत्नी के लिए एक सभ्य जीवन स्तर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाई जानी चाहिए।” आज एक अन्य घटनाक्रम में, एक व्यक्ति और उसके माता-पिता के खिलाफ दहेज के मामले को खारिज करते हुए, न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि इस प्रावधान का कभी-कभी पति और उसके परिवार के खिलाफ व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

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अतुल सुभाष के मामले ने भारत में दहेज कानूनों के दुरुपयोग पर व्यापक बहस को फिर से छेड़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498ए के दुरुपयोग की बढ़ती प्रवृत्ति के बारे में चिंता जताई है, जो विवाहित महिलाओं के खिलाफ पतियों और उनके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता को संबोधित करती है। अपने सुसाइड नोट में, बेंगलुरु के इस इंजीनियर ने न्याय की मांग करते हुए 24 पन्नों के नोट के हर एक पन्ने पर “न्याय मिलना चाहिए” लिखा है।

पत्नी का परिवार बार-बार करता था लाखों रुपये की मांग

अतुल और निकिता एक मैचमेकिंग वेबसाइट पर मिले और 2019 में शादी कर ली। अगले साल दंपति एक लड़के के माता-पिता बन गए। अतुल सुभाष ने आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी का परिवार बार-बार कई लाख रुपये की मांग करता था। जब उन्होंने और पैसे देने से इनकार कर दिया, तो उनकी पत्नी 2021 में अपने बेटे के साथ बेंगलुरु स्थित घर छोड़कर चली गईं। उन्होंने आगे कहा कि उनकी पत्नी और उनके परिवार ने पहले मामले को निपटाने के लिए ₹ 1 करोड़ की मांग की, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर ₹ 3 करोड़ कर दिया।

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