PM Modi के आवास पर उच्च स्तरीय बैठक, बांग्लादेश मुद्दे पर NSA डोभाल ने संभाली कमान

India News (इंडिया न्यूज), Bangladesh Protests: बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी प्रदर्शनों के बीच सोमवार (5 अगस्त) को तख्तापलट हो गया। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और राजधानी ढाका छोड़ दिया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री ने भारत में शरण ली है। वहीं भारत के लिए उसके पडोसी मुल्क हो रही घटना बहुत ही सोचनीय है। जिसको देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर बांग्लादेश मुद्दे को लेकर हाई लेवल मीटिंग की। कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी बैठक में पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल मौजद थे। इस दौरान पीएम मोदी को इस पुरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी गई।

शेख हसीना ने भारतीय NSA ने की मुलाकात

बता दें कि, बांग्लादेश से भागकर भारत पहुंची शेख हसीना से एनएसए अजीत डोभाल और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने हिंडन एयरबेस पर मुलाकात की। इस दौरान अजीत डोभाल ने बांग्लादेश के मौजूदा हालात और भविष्य की रणनीति पर चर्चा की। भारतीय वायुसेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियां ​​शेख हसीना को सुरक्षा प्रदान कर रही हैं और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है। वहीं मौजूदा घटनाक्रम को देखते हुए भारतीय वायुसेना ने अपने कर्मियों को हर पूर्वी क्षेत्र में अलर्ट पर रखा है। इससे पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को संसद भवन परिसर में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की और बांग्लादेश के घटनाक्रम पर चर्चा की। कांग्रेस सूत्रों ने यह जानकारी दी।

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बांग्लादेश में हुआ तख्तापलट

गौरतलब है कि, शेख हसीना ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। जिसके बाद राष्ट्र के नाम एक टेलीविजन संबोधन में सेना प्रमुख वकर-उज़-ज़मान ने कहा कि सेना अंतरिम सरकार बनाएगी। बता दें कि, पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की मुख्य विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) और उसके सहयोगियों ने चुनाव का बहिष्कार किया। पिछले दो दिनों में हसीना सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में 300 से अधिक लोग मारे गए हैं। देश में विवादास्पद कोटा प्रणाली के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जिसके तहत 1971 के मुक्ति संग्राम में लड़ने वाले लोगों के परिवारों के लिए 30 प्रतिशत नौकरियां आरक्षित हैं।

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