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दिवाली से पहले किसानों की हुई बल्ले-बल्ले, मोदी सरकार के इस फैसले से बदल जाएगी अन्नदाताओं की किस्मत

Divyanshi Singh • LAST UPDATED : October 16, 2024, 7:34 pm IST

India News (इंडिया न्यूज),Minimum Support Prices (MSP):दिवाली का त्यौहार बहुत नजदीक है। ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से किसानों को बड़ा तोहफा दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 6 रबी फसलों के एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है। इन फसलों में चना, गेहूं, मसूर, सरसों, जौ और सूरजमुखी के बीज शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस अहम फैसले की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि गेहूं का एमएसपी 150 रुपये बढ़कर 2,425 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। वहीं सरसों का नया एमएसपी 300 रुपये बढ़ाकर 5,950 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। रिपोर्ट्स की मानें तो सरकार का मकसद गेहूं उत्पादकों को उनके उत्पाद का बेहतर दाम दिलाना है। ताकि वे अपनी उत्पादन लागत को पूरा कर सकें। साथ ही बाजार के उतार-चढ़ाव से कुछ सुरक्षा भी मिल सके। इन फसलों की एमएसपी में भी हुआ इजाफा

इसके साथ ही चना (देसी) की एमएसपी 210 रुपये बढ़कर 5,650 रुपये प्रति क्विंटल, जौ की एमएसपी 130 रुपये बढ़कर 1,980 रुपये प्रति क्विंटल और मसूर की एमएसपी 275 रुपये बढ़कर 6,700 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। सूरजमुखी के बीज पर भी 140 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जिससे इसकी नई दर 5,940 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है।

पहले और अब 

  • गेहूँ – पहले: 2275 रुपये, अब: 2425 रुपये
  • चना – पहले: 5440 रुपये, अब: 5650 रुपये
  • मसूर – पहले: 6425 रुपये, अब: 6700 रुपये
  • जौ – पहले: 1850 रुपये, अब: 1980 रुपये
  • सरसों – पहले: 5650 रुपये, अब: 5950 रुपये
  • सूरजमुखी के बीज – पहले: 5800 रुपये, अब: 5940 रुपये

एमएसपी क्या है?

सरकार द्वारा तय किया गया न्यूनतम समर्थन मूल्य वह राशि है जिस पर सरकार फसलों की खरीद करती है। बाजार में इन फसलों की कीमतें कभी-कभी एमएसपी से ऊपर या नीचे हो सकती हैं, लेकिन एमएसपी का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय को सुरक्षित करना है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार बड़ी मात्रा में कृषि उपज खरीदती है, जो किसानों को फसल बोने के लिए प्रेरित करती है।6 रबी फसलों पर एमएसपी में बढ़ोतरी की खबर सुनकर किसान भी खुश हैं। किसानों का कहना है कि यह एक अच्छा कदम है। किसानों की मानें तो कृषि क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में ऐसे कदम महत्वपूर्ण हैं।

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