India News (इंडिया न्यूज़), Bhartiya Nyay Sanhita: नरेंद्र मोदी सरकार ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की जगह लेने वाली आपराधिक संहिता, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) पर अपने विधेयक में “आतंकवादी कृत्य” को फिर से परिभाषित किया है। नई परिभाषा में देश की आर्थिक और मौद्रिक सुरक्षा के लिए खतरे भी शामिल हैं। यह विधेयक विधानसभा में पेश किए जाने वाले तीन विधेयकों में से एक है – जिसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम (भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बदलने के लिए) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (दंड प्रक्रिया संहिता) शामिल है।

  • दोषी को मौत या आजीवन कारावास की सज़ा दी जाएगी
  • पत्नी के साथ क्रूरता करने वालों को तीन साल तक जेल

आतंकवादी कृत्य की नई परिभाषा

समाचार रिपोर्टों में कहा गया है कि “आतंकवादी कृत्य” की नई परिभाषा बीएनएस की धारा 113 में आती है। इसमें कहा गया है कि जो लोग “नकली भारतीय कागजी मुद्रा के उत्पादन या तस्करी या प्रसार के माध्यम से भारत की मौद्रिक स्थिरता को नुकसान पहुंचाकर देश को धमकी देते हैं, या धमकी देने की संभावना रखते हैं…” वे आतंकवादी कृत्य करते हैं। आतंकवादी कृत्य करने का दोषी पाए जाने वालों को “मौत या आजीवन कारावास की सज़ा दी जाएगी।”

इसमें आगे कहा गया है कि जो लोग ऐसी कार्रवाई की साजिश रचते हैं या प्रयास करते हैं या उसे बढ़ावा देते हैं उन्हें कम से कम पांच साल की जेल की सजा हो सकती है। इसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। इससे पहले, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को लोकसभा से वापस ले लिया गया था। इसके बाद आज शाम (मंगलवार) को विधेयकों का संशोधित संस्करण पेश किया गया।

क्रूरता की परिभाषा भी बदली

नए मसौदे में ‘आतंकवादी कृत्य’ की परिभाषा में बदलाव के साथ-साथ “क्रूरता” की परिभाषा भी बदल दी गई है। मसौदे के पिछले संस्करण में, एक पति और उसके परिवार के सदस्यों को अपनी पत्नी के साथ क्रूरता करने का दोषी पाए जाने पर तीन साल की कैद की सजा होगी। बीएनएस के अनुभाग में “क्रूर व्यवहार” को परिभाषित नहीं किया गया है। अब, बीएनएस की धारा 86 में क्रूरता को इस प्रकार परिभाषित किया गया है।

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