India News (इंडिया न्यूज), Controversy In Maldives: भारत-मालदीव के बीच इस साल के शुरुआत से ही रिश्ते ख़राब चल रहे हैं। वहीं मालदीव में आगामी संसदीय चुनावों से पहले विपक्षी दल भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाली साल 2018 की एक लीक रिपोर्ट के जवाब में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की जांच और संभावित महाभियोग की मांग कर रहे हैं। बता दें कि मजलिस के लिए संसदीय चुनाव रविवार (20 अप्रैल) को होने हैं, जिससे पहले विपक्षी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी और राष्ट्रपति मुइज्जू की पीपुल्स नेशनल कांग्रेस एक-दूसरे के खिलाफ आरोप-प्रत्यारोप में लगे हुए हैं।
राष्ट्रपति मुइज्जू की भ्रष्टाचार रिपोर्ट लीक
बता दें कि, मालदीव में राजनीतिक उथल-पुथल तब शुरू हुई जब हसन कुरुसी नामक एक अज्ञात व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर लीक हुई खुफिया रिपोर्ट साझा की। जिसमें मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण की वित्तीय खुफिया इकाई और मालदीव पुलिस सेवा के दस्तावेज शामिल थे। इन रिपोर्टों में कथित तौर पर राष्ट्रपति मुइज्जू के व्यक्तिगत बैंक खाते में धन हस्तांतरण में अनियमितताओं का हवाला दिया गया था और राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्तियों फंड की उत्पत्ति को छिपाने के लिए कॉर्पोरेट संस्थाओं के उपयोग के साथ संभावित भागीदारी का सुझाव दिया गया था। वहीं एमडीपी और पीपुल्स नेशनल फ्रंट ने मामले की आधिकारिक जांच की मांग की। पूर्व उपराष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद जमील अहमद ने लीक हुई खुफिया रिपोर्टों के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की मांग की।
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महाभियोग चलाने की उठी मांग
बता दें कि पूर्व उपराष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद जमील अहमद ने शासन में जवाबदेही के महत्व पर जोर दिया और राष्ट्रपति मुइज्जू से रास माले विकास परियोजना और जनसंपर्क पर कथित अत्यधिक खर्च सहित आरोपों की स्वतंत्र जांच में सहयोग करने का आग्रह किया। वहीं राष्ट्रपति मुइज्जू ने मंगलवार (16 अप्रैल) को भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि उन्हें फंसाने की विपक्ष की कोशिशें निराधार और हताशा से प्रेरित थीं। उन्होंने किसी भी गलत काम से इनकार किया और विपक्ष पर उनकी प्रतिष्ठा धूमिल करने के लिए रिपोर्ट लीक करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि महापौर और राष्ट्रपति के लिए उनके अभियानों के दौरान भी यही आरोप लगाए गए थे।
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