India News (इंडिया न्यूज), Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई 2024 (मंगलवार) को चालू वित्त वर्ष का आम बजट पेश करेंगी। इस बजट से आम जनता के साथ-साथ किसानों को भी कई उम्मीदें जताई जा रही हैं। किसानों को बजट से क्या उम्मीदें हैं? अगर इसको लेकर बात करें तो सबसे पहले जिक्र प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का होगा, जी हां किसानों को उम्मीद है कि इस बजट में सरकार पीएम किसान योजना में मिलने वाली किस्त की रकम बढ़ा सकती है, तो चलिए जानते हैं बजट 2024 को लेकर किसानों की क्या- क्या उम्मीदें हैं।

किस्त की राशि में हो सकती है बढ़ोत्तरी

सरकार ने किसानों को आर्थिक लाभ देने के लिए किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। इस योजना में 6,000 रुपये मिलते हैं। पिछले महीने सरकार ने 17वीं किसान योजना की घोषणा की थी। आपको बता दें कि फिलहाल किसानों के खाते में 2,000 रुपये की किस्त मिलती है। अब किसानों को योजना की किस्त राशि में संशोधन का इंतजार है। वेबसाइट ने किसान योजना में दी जा रही 6,000 रुपये की राशि को बढ़ाकर 8,000 रुपये करने का भी वादा किया है। इस साल अप्रैल में हुई चर्चा में कार्मिक ने कहा था कि सरकार का सबसे ज्यादा फोकस कृषि क्षेत्र पर है।

इन मुद्दों पर सरकार का रहेगा फोकस

  • कर्ज माफी

बता दें कि, कुछ समय पहले तेलंगाना सरकार ने किसानों की कर्ज माफी को लेकर प्रस्ताव पेश किया था। इसके बाद महाराष्ट्र, झारखंड और पंजाब की सेनाओं ने भी कर्ज माफी की अपील की थी। ऐसे में उम्मीद है कि बजट में कर्ज माफी को लेकर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। हालांकि, कर्ज माफी के बाद भी किसानों की आय पर ज्यादा फायदा नहीं हुआ। ऐसे में सरकार की ओर से किसानों की आय बढ़ाने के लिए कोई छूट नहीं दी जा सकती।

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  • किसानों की इनकम

किसानों के लिए निवेश सरकार की ओर से कई तरह के निवेश चल रहे हैं। इसमें एक खास किसान योजना से जुड़ी जानकारी भी है। हालांकि इन योजनाओं से किसानों की आय में कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। सरकार अभी तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई है। आपको बता दें कि अगर फसल की पैदावार बढ़ती है तो इससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलती है। ऐसे में उम्मीद है कि बजट में किसानों को उनकी आय को लेकर सरकार की तरफ से कुछ रियायत मिल सकती है।

  • किसानों की आर्थिक स्थिति

बता दें कि, देश के किसानों की आर्थिक स्थिति अभी भी ठीक नहीं है। ऐसे में किसानों के लिए सरकार किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) या फसल गृह जैसे कई कदम उठा रही है। किसान क्रेडिट कार्ड में किसानों को 4 फीसदी ब्याज पर लोन मिलता है। साथ ही क्रॉप इंश्योरेंस में किसानों को लाभ होता है। हालांकि इन दोनों योजनाओं से किसानों की आर्थिक स्थिति में ज्यादा सुधार नहीं आया है। ऐसे में 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट में किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सरकार की तरफ से कोई सलाह नहीं दी जा सकती है।

  • नई तकनीक का इस्तेमाल

देश के हर सेक्टर में नई तकनीक का इस्तेमाल धीरे- धीके आगे आ रहा है, लेकिन कृषि क्षेत्र में अभी तक नई तकनीक का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। बजट में कृषि क्षेत्र में नई तकनीक को लेकर किसी तरह की छूट की उम्मीद है। किसानों को उम्मीद है कि सरकार कृषि क्षेत्र में कृषि तकनीक को बढ़ावा देने के लिए कोई नया कार्यक्रम शुरू कर सकती है।

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