Budget 2024: एजुकेशन लोन से लेकर पेड इंटर्नशिप तक…, जानें शिक्षा और नौकरी क्षेत्र की 10 प्रमुख घोषणाएँ

India News (इंडिया न्यूज), Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 23 जुलाई, 2024 को केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया। वित्त मंत्री सीतारमण ने शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये के महत्वपूर्ण आवंटन की घोषणा की। बजट में उच्च शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ाने के उद्देश्य से परिवर्तनकारी उपायों की रूपरेखा दी गई है। शिक्षा और नौकरी क्षेत्र के लिए, प्रमुख घोषणाओं में एक उन्नत कौशल ऋण योजना, शिक्षा ऋण के लिए पर्याप्त समर्थन, एक नई इंटर्नशिप पहल, बिहार में नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन शामिल हैं।

शिक्षा और नौकरी क्षेत्र में 10 प्रमुख घोषणाएँ

शिक्षा और नौकरी क्षेत्र के लिए केंद्रीय बजट 2024 की शीर्ष 10 महत्वपूर्ण घोषणाएँ इस प्रकार हैं

1. बजट आवंटन 2024

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

2. शिक्षा ऋण

वित्त मंत्री ने घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए 10 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण की घोषणा की। प्रतिवर्ष 1 लाख छात्रों को ई-वाउचर जारी किए जाएंगे, जिससे ऋण राशि पर 3 प्रतिशत ब्याज छूट मिलेगी।

3. इंटर्नशिप योजना

एक नई इंटर्नशिप योजना शुरू की जाएगी, जिसमें 500 से अधिक अग्रणी कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को अवसर प्रदान किए जाएंगे। इंटर्न को 5,000 रुपये प्रति माह और 6,000 रुपये की एकमुश्त सहायता राशि मिलेगी।

4. रोजगार सृजन योजना

सरकार ने अगले पांच वर्षों में लगभग 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने की योजना बनाई है, जिसके लिए 2 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया है।

5. नए मेडिकल कॉलेज

बिहार में नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।

6. ITI का उन्नयन

सरकार हब-एंड-स्पोक मॉडल का उपयोग करके 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) का उन्नयन करेगी।

7. कामकाजी महिलाओं के लिए सहायता

कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए महिला छात्रावास और क्रेच स्थापित किए जाएंगे।

8. महिलाओं और लड़कियों के लिए योजनाएँ

बजट में महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुँचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा का आवंटन किया गया है।

9. उन्नत कौशल ऋण योजना

मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा, ताकि सरकार समर्थित निधि से गारंटी के साथ 7.5 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जा सके, जिसका लक्ष्य हर साल 25,000 छात्रों की सहायता करना है।

10. रोज़गार से जुड़े प्रोत्साहन

योजना ए – पहली बार: ईपीएफओ के साथ पंजीकृत पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को तीन किस्तों में एक महीने के वेतन का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मिलेगा, जो 15,000 रुपये तक होगा

योजना बी – विनिर्माण में रोज़गार सृजन: रोज़गार के पहले चार वर्षों के दौरान नियोक्ताओं और कर्मचारियों दोनों को उनके ईपीएफओ योगदान के आधार पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

योजना सी – नियोक्ताओं को सहायता: नियोक्ताओं को प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए ईपीएफओ अंशदान के रूप में दो वर्षों तक 3,000 रुपये प्रति माह तक की प्रतिपूर्ति प्राप्त होगी।