India News (इंडिया न्यूज), Cabinet Decisions: केंद्रीय कैबिनेट ने एक बड़े फैसले में खरीफ की बुआई के मौसम से पहले 14 फसलों के लिए कम से कम लागत के 50% के बराबर न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दे दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार (19 जून) को कैबिनेट ब्रीफिंग में बताया कि धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 117 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिए कानूनी गारंटी किसानों की लंबे समय से मांग रही है। जिन्होंने इसके लिए दबाव बनाने के लिए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए हैं। जिनमें से कुछ इस साल की शुरुआत में भी हुए थे। एमएसपी का फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्यों में विधानसभा चुनावों से पहले आया है, जो इस साल के अंत में होने वाले हैं।
Bridge collapsed: अररिया में निर्माणाधीन पुल ढहने का गुनहगार कौन, जानें लोगों की राय-Indianews
अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा किसानों को प्राथमिकता दी है। तीसरे कार्यकाल में पहला फैसला किसानों के लिए लिया गया। आज की कैबिनेट बैठक में भी किसानों के कल्याण के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। खरीफ सीजन शुरू हो रहा है और कैबिनेट ने सीजन के लिए 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि साल 2018 के केंद्रीय बजट में भारत सरकार ने एक स्पष्ट नीतिगत निर्णय लिया था कि एमएसपी उत्पादन की लागत का कम से कम 1.5 गुना होना चाहिए। आज का निर्णय इसी सिद्धांत के अनुरूप है। लागत को वैज्ञानिक तरीके से स्थापित किया गया है और यह देश भर के विभिन्न जिलों और तहसीलों में कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा किए गए अध्ययन पर आधारित है।
Nalanda University Inauguration: ऐसा क्या कर दिए नीतीश कुमार कि चौंक गए पीएम मोदी, देखें वीडियो